ਅਰੁੰਧਤੀਂ ਰਾਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ!

 ਅਰੁੰਧਤੀਂ ਰਾਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ!

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੱਦੀ ਵਾਲੇ ਅਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
          ਇਸ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼  ਉਠਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣ ਕੇ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ’ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਜਕ-ਜਕਾ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਉਸਦੇ ਇਸੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ਼  ਜੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੇਖਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਡੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੌਇਲਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਲਿਫ਼ੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
           ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਡਟਵੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਖ਼ਰਨ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਨਿੱਡਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਅਰਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2001 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸੰਦੇਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਣੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਹੋਈਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ। 2015 ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਸਟ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇਅ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਖੋਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੀ ਹੈ।
              ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਵਿੱਢੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕੜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਨਿਹੱਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੀਹ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਜੇਹੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕੱਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਔਖ ਮੰਨਦੇ ਂਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤੀ ਧੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰੜਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦੀ ਹੈ।
      ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 200 ਉੱਘੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਕਾਰ, ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
           ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦਾਅਪੇਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
      ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਿਹੱਕੀ ਗੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਭਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
           ਇਹ ਮੰਗ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਸਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਅਫਸਪਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਏ, ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਦਫ਼ਾ 44 ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
     ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਚਾਕਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੰਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤੁੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਨ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹੋ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਸ ਨਿਰਾ ਭੁਲਾਵਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਥੋਥ ਦੀ ਪਾਜ ਉਘੜਾਈ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ, ਜਿੰਨੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਚਾਹੇ , ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।