ਕੀਨੀਆ ’ਚ ਲੋਕ ਹਲਚਲ— ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ

 

ਕੀਨੀਆ ’ਚ ਲੋਕ ਹਲਚਲ— ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ

    ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕੀਨੀਆ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਂਗ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰਨ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲੀਅਮ ਰੂਟੋ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜੀ-ਪੁਲਿਸੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 30 ਕਾਊਂਟੀਆਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੁੱਟੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
    ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੀਨੀਆ ਜਿਸਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤ ਮੋੜ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੇਬ ’ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਤਖਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। “ਕੀਨੀਆ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
    ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਕੀਨੀਆ ਕੋਈ ਇੱਕਲਾ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਗਾਂਟਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਨੀਆ ਨੇ 2021 ’ਚ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2.39 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 25% ਤੱਕ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ, ਬੱਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੱਜਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ 22 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਟੋ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਤੇਲ (ਬਾਲਣ) ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਈ। ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੀਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ’ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
    ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 54 ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ 31 ਮੁਲਕ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਕਰਜ਼ ਥੱਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ) ਕਰਜ਼ਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਢਾਚਾਂ ਢਲਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਰੋਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਉਸੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ) ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਯੂਰਪ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਗੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੰਤਵ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕੰਮ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਕੋਲ 16.5% ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਇਸਦਾ 40% ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਗਤ ਏਨੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਮਤੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ 1940 ਵਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁੱਗਤ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸੀ।
    ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਨੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ’ਚ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ’ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੁਣ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
                                                                                --0--