ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਾਸਤੇ ‘‘ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ

‘‘ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਾਸਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਅਜੀਬ ਨਾਂਅ ਹੈ ‘‘ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’’।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੱਲਿਉ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਮਗਰ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ 32.60 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੋ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਾਰਡ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਨਾਗਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੱਥ ਆਏ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ 244 ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ 12500 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ।

ਇਸ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨਿਰਖਾਂ ੳੱੁਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ-

- ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਕਈ  ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ‘‘ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਲਜਗਣ ’ਚ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਆ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਚਾਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ-97 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੰਮੀ, ਉਲਝਣਦਾਰ ਤੇ ਹਫਾੳੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

- ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ 12500 ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਅਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9100 ਦੇ ਬੈਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਵੀ 731 ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਹਨ ਤਾਂ 32.60 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਘਟੀਆ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਚਾਵਲ ਕਿਉ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ।

- ਇਸ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨਣੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 3-4 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 100 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਟਾਰਪਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅੰਜੂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ।

- ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਟਾਰਪਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਸੁਭਾਸ਼ੀ ਕਚਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਗਈ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਗਈ ਉਹਨੇ 1230 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਾਂ? ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਨੀਤਾ ਮੁੰਦੀਆਂ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ,‘‘ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10-12 ਰੁਪਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ, ‘ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ’ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਮੈਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨੀ, ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ? ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਾਗਰੀ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਂ? ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੁਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾਗਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ  ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੰੰੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ , ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ‘‘ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਪਾ੍ਰਪਤੀ’’ ਦੇ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੀ ਕਿਉ ਗਈ ਹੈ।

26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 2000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੱਕਯਹਿਤੀ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਘਰਾਂ ’ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ’ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

(ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ)