ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸਮਾਜਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸਮਾਜਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ‘‘ਹੋਣਹਾਰ ਬਿਰਬਾਨ ਕੇ’’ ਕੋਈ ‘‘ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਪਾਤ’’ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ‘‘ਪਾਤ’’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਰਦਰੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਚਿਕਨੇ’’ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ‘‘ਕਾਕਾ ਜੀ’’ ਦੇ ਮੰਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਐਮ.ਸੀ. ਸਨ। ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ‘‘ਕਾਕਾ ਜੀ’’ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਮ.ਟੀ. ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ‘‘ਕਾਕਾ ਜੀ’’ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ‘‘ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.ਟੀ. ਪਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਟ ਤਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ‘‘ਕਾਕਾ ਜੀ’’ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਪਲੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਹਲੂ ਗੇੜ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘‘ਸਰਕਾਰ’’ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜੱਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ। ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘‘ਮੈਰਿਟ’’ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ।

ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਝਲਿਆਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਾਤਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਵਰਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕੋਟੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ, ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਧਾਰਤ ਸੀਟਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ- ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾ-ਸਹੂਲਤ ਹਿੱਸੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦਾ। ‘‘ਮੈਰਿਟ’’ ‘‘ਮੈਰਿਟ’’ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਧਮੱਚੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਧਮੱਚੜ ਸਿਰਫ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਦਾਬਾ ਹੰਢਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ‘‘ਮੈਰਿਟ’’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਤ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ‘‘ਪਵਿੱਤਰਤਾ’’ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ, ਗੰਦ ਢੋਂਦੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ‘‘ਪਵਿੱਤਰਤਾ’’ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਵੰਨ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘‘ਭਿੱਟੇ ਜਾਣ’’ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ - ਜਿਹੜੀ ‘‘ਮੈਰਿਟ’’ ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਫਣ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨੰਗਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਅਤੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਸ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਰਗੇ ‘ਕਮੀਣ’ ਧੰਦੇ, ਕੰਮੀਆਂ-ਕਮੀਣਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ‘‘ਮੈਰਿਟ’’ ਪੱਖੋਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾ-ਸਹੂਲਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੁਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਮੱਚੜ ਲਈ ਇੱਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਬਰਾਬਰੀ’’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ‘‘ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕੁਆਲਟੀ’’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ‘‘ਬਰਾਬਰੀ’’ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਜੂਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਉਲਟੇ ਤਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ‘‘ਵਿਤਕਰਾ’’ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਪੁੱਠੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਔਕਾਤ ਮੁਤਾਬਕ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਰਾਬਰ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮਾਜਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਆਮਤਾਂ ਮਾਣੇ। ਜੀਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਵੇ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਉਲਟੀ ਧਾਰਨਾ ਅਸਲ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਸਭ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਹਕਾਰਤ ਭਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ।

ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚੀ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਦੌੜ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਦੌੜ ਹੈ। ਇੱਕ ‘‘ਦੌੜਾਕ’’ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ’ਤੇ ਪਲ਼ਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਦੌੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਟੋਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਰਿਟ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੌੜਾਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੀਰਾਇਡ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ (ਅਜਿਹੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।) ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਕ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੋਰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਮਾਜਕ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਐਨੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦਲੀਲ ਲਿਆਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ  ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ‘‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਕੀਨੀ ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਐਕਸ਼ਨ’’ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵਾਕ ਦੀ ਖੂਬ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ‘‘ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਐਕਸ਼ਨ’’ ਦੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘‘ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਐਕਸ਼ਨ’’ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੀਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ‘‘ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਸਮਾਜਕ ਐਕਸ਼ਨ’’ ਲਈ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬੇਅਟਕ ਧਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਓਟਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਖੋਹਣ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਛੋਟੀ ਪਰਤ ਲਈ ਕੁਲੀਨ (ਇਲੀਟ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਤਰ ਝੋਕਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਥੋਕ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਐਕਸ਼ਨ’’ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਲਸ ਦੰਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਲੁਭਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਡੰਬਰ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਾਤ-ਬੁੱਧੀਗੁਮਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲਾ ਇਹ ਦਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਪ੍ਰਿਥਮੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਪਟਾਂ ਇਸੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਮੀਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਸਲ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸੀਮਤ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਖੋਂ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਖਾਤਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮਾਜਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘‘ਨਲਾਇਕਾਂ’’ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਵੀ-ਸਿੱਧੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚੋਗੇ ’ਚ ‘‘ਮਾਇਆਵਤੀਆਂ’’ ਵਰਗੀਆਂ ਗੋਟਾ-ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਸਚਾਈ ਇਹੋ ਹੈ। ਦਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਮਾਹੌਲ ਸਭਨਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਜੁਲਾਈ 2006 ਦੇ ਅੰਕ ’ਚੋਂ