ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ

 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ

 

 ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ 

ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

-ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ 18.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਭਿਆਨਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਥੁੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ; ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁੱਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ, ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਆਏ ਮਸਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਜਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁੜ -ਨਿਰੀਖਣ  ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਨਾਮੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ "ਨਿੱਜੀ ਕਾਸ਼ਤ" ਵਿਵਸਥਾ - ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ - ਆਦਿ ਨੇ, ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਦਰਸਾਉਣ, ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। 

ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਮਲ ਨੂੰ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ 1973 ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, " ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚਕਾਰ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਅਸਲ ਅਮਲ ਦਰਮਿਆਨ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ "ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ" ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਵਲ 43 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ।  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ( 2009) ਕੇਵਲ 27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੇਵਲ 23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 55 ਲੱਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2003-04 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੂ ਹੋਏ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤਰ, ਕੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.86 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਇਸੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 47.4 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।  ਰਾਵਲ ਅਤੇ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ (2021) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1992-93 ਤੋਂ 2015-16 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2015-16 ਤੱਕ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 83 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

 ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਜੋਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਨਗਣਨਾ 2015-16 ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਲ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (operational) ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋਕਿ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੋਲ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ 

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਈ.ਐਮ. ਐਫ.  (IMF) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਨਵ - ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੈਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਲਮੀ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਵਿੱਤ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ*

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, 1991 ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ  ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੂਜੈਲੀ ਹੋ ਗਈ।  ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।  ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ - 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਟਰੈਕਟਰ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ , ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2000 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ  ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ । ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ  ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 2017 ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ  ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ' ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂੰ ਦੇਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਪੂਰਨ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (NDA) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 'ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ'  ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ  ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁੰਗੜੇ  ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦ - ਵੇਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਰਹੀ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸ਼ਾਖਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਡਲ" ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮਾਡਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟਾ ਐਕਟ, 2016 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ  ਨੂੰ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਡਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਐਕਟ, 2020, ਵਾਰਿਸ ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ (ਮਾਲਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ  ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ  ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (DILRMP) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ  ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ  ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

( ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ, ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਡਾ)