ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ-

 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ-
 

ਭੁੱਖੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਨਾਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾ ਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਥੇਨੌਲ ਇਕ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਹੈ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪੱਥਰਾਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹਰੀ ਊਰਜਾ (ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ) ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅੰਦਰ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਰਾਮਦੀ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

      ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਵਾਜਬ ਜਾਪਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਭੌਂ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੁਮਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ,ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਰਗ ਦੀ ਐਸ਼ੋਇਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

         ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅੰਦਰ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 499 ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਈਥੇਨੌਲ ਚੌਲ,ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 43 ਫੀਸਦੀ ਈਥੇਨੌਲ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

         ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਹੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਨਾਜ ਵਾਧੂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ) ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪੱਖੋਂ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਪੱਖੋਂ,ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ,ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦਰ, ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਆਮ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਆਮੋ ਆਮ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

          ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲੇ ਸੜੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ,ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਪਨਗਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿ ਮਾੜੇ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।ਸੋ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਝੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

       ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਆਟੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਸੀ।ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਉਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਮੱਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖੇਤਰ ਹੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਈਥੇਨੌਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

    ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਈਥੇਨੌਲ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੱਲਾ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਵਾਧੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ,ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਫਸਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰੇ ਆਦਿ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਹੇਠ ਹੀ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਲ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 38 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਮੱਕੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 10.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

      ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਉਂ ਹੀ ਝੋਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ।ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਈਥੇਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ,ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

         ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਥੇਨੌਲ ਯੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸਪਰੇਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਟੇ ਝਾੜ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਅਨਾਜ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਝੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ 'ਵਾਧੂ ਚੌਲ ਭੰਡਾਰ' ਘਟਾਈਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ 28ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 20-21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਾ ਚੌਲ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਈਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੀ ਈਥੇਨੌਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਾ ਚੌਲ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਈਥੇਨੌਲ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਲ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਇਧਰ ਝੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

     ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਜੀ.ਐਮ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਨਿਟੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਮੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰੋਕ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਬਣਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਫਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਸਿਰਫ ਈਥੇਨੌਲ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਜੀ.ਐਮ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

     ਈਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਛੂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਬੇਹੱਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਲੀਟਰ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 37 ਤੋਂ 42 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 60 ਤੋਂ 66 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਬਿਜਨਸ ਵਰਲਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਆਨ ਐਗਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।

       ਜਿਵੇਂ ਈਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹਰੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਫਰਟੀਲਾਈਜਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਕਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ,ਈਥੇਨੌਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ,ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਫਸਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਕਈ ਤੱਥ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

       ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਥੇਨਾਲ ਯੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਫਿੱਟ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਬੜ ਟਿਊਬਾਂ,ਤੇਲ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਪਿਸਟਨ ਆਦਿ ਈਥੇਨਾਲ ਝੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸ ਈਥੇਨੌਲ ਯੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਲ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਦੀ ਹੈ, ਧਾਤ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧਣੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਐਕਸ ਪੀ 100 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਖਸਲਤ ਹੈ।ਇਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ।

--0--