ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਤਰਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸੇ

 ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਤਰਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸੇ

-ਗੌਤਮ ਮੋਦੀ

  

30 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਗਾਚੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਭੱਠੀ (ਰਿਐਕਟਰ) ਦੇ ਫਟ ਜਾਣ ਨਾਲ 40 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਮੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਕਸੀ ਵਿੱਚ ਗੋਕੁਲੇਸ਼ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ 8 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਨੋਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ 9 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ 4 ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ-ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ?

ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ-ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਭੱਠੀ (ਰਿਐਕਟਰ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਇਆ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਏ। ਸਿਗਾਚੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖਟਾਰਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮੇ “ਲਾਪਤਾ” ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਾਚੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ (ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਨੋਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੋਲਾ-ਸੰਭਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ILO)  ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਦਸੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ “ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ” ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਹਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ?

ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1881 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, 1948 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 1976 ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1987 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਸਭ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1923 ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਐਕਟ, 1948 ਤਹਿਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤਰਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?

1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ “ਲਚਕਤਾ” (ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਦੋ ਮਰਜੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਰਹਨ ਵਜੋਂ, 2015 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਕੇਟ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ  ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਕੋਡ 2020  ਜੋ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਖਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਟਿਕਾਊ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਘੱਟ  ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ-ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ।

('ਦ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ)

  (ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਡਾ)