ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ

 ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ

ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਇਉਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ । 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਪਤ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖੂਬ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ 2017 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਢੀਠਤਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪਨੁਮਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਮੰਗਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਿਆਂ-ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਰੀ ਅਸਰ ਇਹ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਕਸਾਰਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਲਾ ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। 

ਉਂਝ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਸਖ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸੂਤਰ 'ਤੇ ਤਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਬਾਰ 'ਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ 2019 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਦੇ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੱਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਊਣੀ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਲੁਟੇਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ  ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਗਲਬਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੜੋਤ ਗ੍ਰਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  --0--