ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਸਲਾ

  
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ , ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਰਸਮੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਮਾ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਮਾ ਈ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਰਸਮ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤੇ ਤਿਕੜਮ-ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ , ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਮੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਮੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੱਕੜ ਵਿਉਂਤਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੂੰਝ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੁੱਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੇਧ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਪੁੱਗਤ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਹੀ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ  ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ  ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪੈਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਰਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਨੀਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰ ਰਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ,ਘਟ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।  ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਧੁੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਝੋਕਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੁੱਦੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਉਣ,ਯੂਨੀ. 'ਚ ਅਕੈਡਿਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੇ  ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (03 ਨਵੰਬਰ, 2025)