ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਾਰਗ...

 ਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਾਰਗ...

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ  ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 26 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 52 ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ  ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। 

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2014 'ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 65 ਸੈਕਟਰ 'ਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣੀ ਆਧੁਨਿਕ ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ  ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ),  ਹੈਬੋਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਸਮਰਾਲਾ, ਕੁਰਾਲੀ, ਸਨੌਟਾ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ), ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਨੇਤ (ਪਟਿਆਲਾ), ਮੋਰਿੰਡਾ (ਰੋਪੜ) ਫਗਵਾੜਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ), ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬੁਢਲਾਢਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ  17 ਅਕਤਬੂਰ 2025 ਤੋਂ 07 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ  ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਮੰਨੋਵਾਲ, ਛਾਉਲੇ, ਆਲੋਵਾਲ, ਮਜਾਰਾ, ਖਰਕ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਲਾਢੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ  ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਹਿਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਤੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ. ਕਾਲੋਨੀ ਆਦਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ  ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀਆਂ, ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈ 469 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 117 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।

 ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਸੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਨੀਤੀ ਏਸ ਆਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 'ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ' ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ 'ਚ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ,  ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਣ-ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ, ਊਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵੱਟਣ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੀਆਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇ-ਤੁਕੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ  ਦਾ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਓਹੋ ਰਾਹ ਹੈ ਜੀਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਛਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਉਂਤ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।