ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ-2025 ਦਾ ਖਰੜਾ

 ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ-2025 ਦਾ ਖਰੜਾ

ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ  

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2003 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾਫਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਸਿਟੀ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2025 ਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਾਚਣ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਟ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਸੁਹਾਉਂਦੇ ਵਾਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸੌਖ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਾਮਦੇਹ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ, ਸਨਅਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਰਾ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਲੇਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੂੰਡ ਲਈ ਖੋਹਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਣਾ ਹੈ। 

ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਿਤਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲੋਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ  ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖਰੜੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤ 'ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਿਖਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਉਭਰਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ-2025 ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 'ਚ ਵੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।  ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 67 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਰਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵੰਡ-ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਈ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਤੀਜੇ; ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ (ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਇਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ, ਮੀਟਰਾਂ, ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ) ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ  ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖਰਚ-ਖੇਚਲ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਇਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨਿੱਜੀ ਚਾਹੇ ਪਬਲਿਕ) ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ  (ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਇਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਆਦਿਕ) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚੋਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪਬਲਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋ ਢੋਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਸਦੀ ਸਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। 

ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂਅ-ਬਾਰਾਂ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ -2025 ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਸਾਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ,ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਲਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਖਰਚਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੇ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾੜ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ  ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਗਮ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਲਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਖਰਚੀਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਅਮੀਰ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫੜਕੜੀ, ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ (ਯਾਨਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲਵਾਂ ਘਾਟਾ 6.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (ਟੈਰਿਫ) ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਪੱਖੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਹਕੀਕੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ (ਵਿਕਰੀ ਦਰਾਂ) ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗਤ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਛਕ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੱਕੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ, 2003 ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੈਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ  ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਕਟ ਬਨਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। 

ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ 

ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਮਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਦਲੀਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅਮਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ (suo moto notice)  ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਸਮਿਖਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਐਲਾਨਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪੱਖੋਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਨੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। 

ਕਰੌਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਅਮਲ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾ-ਸਹੂਲਤ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿਕ) ਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ/ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰਫਕਚਰਿੰਗ ਸਨਅਤਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ-ਸਰਵਿਸਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੌਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਥੁੜਾਂ-ਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲੀਆਂ-ਢਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਸਾਂਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਠੋਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋੜ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਧਾਰਾ 176(2)  'ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਲਾਂਟ (ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਮਾਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪਥਰਾਟ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਥੱਲੇ ਓਹਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਾਉਦਾ। 

ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਰਾਇ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ' ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ।”

ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਅਮਲ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਗਠਨ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਾਮੀ ਕਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਇ ਉਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਹ ਰਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਏਸੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੱਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਧੀਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਐਨ ਤੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਕੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ 'ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਵੰਡ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇੜੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

--0--