ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

 ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ

ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਲੱਦਾਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਹੈ। 'ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਕੌਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਓਪਰਾ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਗਾਂ,ਮਸਲੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਹੇੜਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਚੈਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ  ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ,ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਸਦਕਾ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

 ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

          2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਲੇਹ ਹਨ। ਲੇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਧੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਬੋਧੀ ਵਸੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਤਿੱਬਤੀ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਸੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਲਟ ਲੇਹ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਤਾੜੀ ਹੋਈ ਰਜਾ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ।

     ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੋਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਦਾਖ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਮਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ।

     ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ(ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 97 ਫੀਸਦੀ) ਹਿੱਸਾ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਲੇਹ ਦੀ ਬੋਧੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫ਼ਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1995 ਤੋਂ 2003 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਅੰਦਰ ਖੁਦ- ਮੁਖਤਿਆਰ ਪਹਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਸਗੋਂ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਬੱਝ ਗਿਆ।

         ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35(ਏ) ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਲਾ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਸਦਕਾ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲੱਦਾਖ ਨੇ 388 ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰੈਕਸ, ਸੋਨਾ, ਗਰੇਨਾਈਟ, ਲਾਇਮਸਟੋਨ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਨਅਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਖਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਠੰਡੀ ਮਾਰੂਥਲੀ ਭੌਂ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 8300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਵਾਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸੇਬਾ ਇਹਨਾਂ ਚਰਾਂਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 20,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਉਂ ਖੁੱਸਣਾ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ  ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ 'ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ' ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ।  ਇਹੋ ਭਵਿੱਖ ਲਦਾਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅਯੁਕਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫੌਜੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਅਨਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਵਾਇਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ

ਲੱਦਾਖ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਖੋਦ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਧਰਤ ਹੇਠਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਪੂਗਾ ਜਲਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਟੋਨਾਈਟ, ਸੀਮਿੰਟ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਕਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਜੋ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇਸ ਰਿਸਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 

ਲੱਦਾਖ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਕਈ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੱਬਤੀ ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਸ਼ਮੀਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜੱਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਸ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਦਾਖ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਵਿਉਂਤਿਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 4,50000 ਸੈਲਾਨੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਡੂਢੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 35(ਏ) ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਲੱਦਾਖੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਹ ਦੀ ਤਿੱਬਤੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਸਦਕਾ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਲੇਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਲੇਹ ਐਪੇਕਸ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਛੇਂਵੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ

ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਨਮੂਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਲੱਦਾਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ 'ਥ੍ਰੀ ਈਡੀਅਟਸ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਨ  ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ

ਲੱਦਾਖ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਖੋਦ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਧਰਤ ਹੇਠਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਪੂਗਾ ਜਲਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਟੋਨਾਈਟ, ਸੀਮਿੰਟ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਕਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਜੋ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇਸ ਰਿਸਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 

ਲੱਦਾਖ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਕਈ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੱਬਤੀ ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਸ਼ਮੀਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜੱਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਸ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਦਾਖ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਵਿਉਂਤਿਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 4,50000 ਸੈਲਾਨੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਡੂਢੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 35(ਏ) ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਲੱਦਾਖੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਹ ਦੀ ਤਿੱਬਤੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਸਦਕਾ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਲੇਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਲੇਹ ਐਪੇਕਸ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਛੇਂਵੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ

ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਨਮੂਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਲੱਦਾਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ 'ਥ੍ਰੀ ਈਡੀਅਟਸ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਨ  ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਸਿਲ ਚੇਤਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਧੱਕੜ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦੇ ਜਾਪਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਗੂਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵਿਘਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦ- ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਠੋਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਉਭਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਉਮੰਗਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ‌। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੇ ਚੋਰ-ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।