Saturday, November 29, 2025

  ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਸਲਾ

  
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਸਲਾ



ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ , ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਰਸਮੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਮਾ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਮਾ ਈ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਰਸਮ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤੇ ਤਿਕੜਮ-ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ , ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਮੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਮੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੱਕੜ ਵਿਉਂਤਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੂੰਝ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੁੱਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੇਧ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਪੁੱਗਤ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਹੀ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ  ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ  ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪੈਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਰਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਨੀਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰ ਰਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ,ਘਟ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।  ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਧੁੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਝੋਕਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੁੱਦੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਉਣ,ਯੂਨੀ. 'ਚ ਅਕੈਡਿਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੇ  ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (03 ਨਵੰਬਰ, 2025)


 

ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪਛਾੜ ਬਨਾਮ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰਾਹ

 ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪਛਾੜ ਬਨਾਮ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰਾਹ

ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਬੇਮੇਚੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੱਲੇ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਪਛਾੜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਲੀਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ (ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਹ (ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਆਮ ਬਗਾਵਤ )ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਦੇ ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧਾਰਤ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।

1967 ਦੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਝੰਜੋੜੇ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਨੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਬਾਰੇ ਮਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਾਸੇ (ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ -ਅਰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ), ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਸੇ (ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ), ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ(ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ )ਅਤੇ ਰਾਹ( ਲੋਕ- ਯੁੱਧ ) ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ । ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ “ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹਾਰ ਦੀ ਗਰਜ” ਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ|  ਮਗਰੋਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮ. ਲ.) ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚਾਓ ਇਨ ਲਾਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮ. ਲ.) ਦੀ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲੀਹ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਭਰਾਤਰੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮ. ਲ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾ: ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਪੜਚੋਲੀਆ ਖਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂ ਸਨਿਆਲ, ਤਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਨਾਗਭੂਸ਼ਨ ਪਟਨਾਇਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ | ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਮਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਣੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ|

ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰ ਦੋ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੀਹਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮ. ਲ)ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਲੀਹ “ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ" ਦੇ ਸਫਾਏ ਦੀ ਲੀਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਮੁਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮੇਟੀ (APCRC)ਸੀ। ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀ ਵੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਨਾਗੀ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰ ਪੂਲਾ ਰੈੱਡੀ ਵੀ ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ| ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੈ| ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੱਤ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ| APCCR ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ- ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ" ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ “ਯੁੱਧ" ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ “ਯੁੱਧ" ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੀਹ ਸਦਕਾ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਇਹ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ।

ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖੱਬੂ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ ਲੀਹ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਇਸ ਲੀਹ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੀਹ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਵਾਂਗ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲੀਹ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੱਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਲੀਹ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾ: ਚਾਰੂ ਦੀ ਲੀਹ ਦੀ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ।  ਲੋਕ- ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਫੇਟ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।  ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰੀ ਪਛਾੜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਪਾ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਕੇ ਇਹ ਨਿਹਚਾ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਛਾੜ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਲੋਕ- ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਛਾੜ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ,ਪਰ ਸਹੀ ਲੀਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਰੂਸ ਅੰਦਰ 1905 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਬਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਗਲ੍ਹਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜੇਤੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਨਿਰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਿਰਫ ਪਛਾੜਾਂ ਨੇ ਬਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਬੀ ਟੀ ਰੰਧੀਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਮ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੰਢਾਈ ਸੀ।  ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਲੀਹ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਨਿਰੋਲ ਪਛਾੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਤਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।  ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਧਾਰਤ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਸਬੰਧੀ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਆਈ (ਐਮ. ਐਲ) ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਮ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰਲੇ ਖੱਬੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪਛਾੜ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਛਾਨਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਿੱਠੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀ।

ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਪੂਰਵ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਹ ਬਾਰੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ

 ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਪੂਰਵ ਜਥੇਬੰਦੀ 
ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਹ ਬਾਰੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ


            ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੀਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ (PWG) “ਖੱਬੇ” ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ  ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ “ਖੱਬੇ” ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਰਵਾਂ ਹੈ। PWG ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ; ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰੀਲਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਜ ਲੈਣ (ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੀਲਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗੁਰੀਲਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ; ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ  “ਖੱਬਾ” ਰੁਝਾਨ ਹੈ; ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ “ਖੱਬਾ”  ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐਮ. ਐਲ.) ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕਦੇਹ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਣਾਏ ਬਗੈਰ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਇਸਦੇ ਅੰਸ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਲੀਹ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, PWG ਨੇ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ  “ਖੱਬੇ ” ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ ਰੁਝਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਢਰ ਪੱਖਾਂ/ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐਮ. ਐਲ.) ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ “ਖੱਬੇ” ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਮ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲੀਹ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ “ਖੱਬੇ” ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹਰੈਲ ਦਸਤੇ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਵੱਧ ਠੋਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ “ਖੱਬੇ” ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰਾ “ਖੱਬਾ”ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ “ਖੱਬੇ” ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਹੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ(Reformed/modified )ਵੰਨਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ  ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਭਾਵ “ਖੱਬੇ” ਕੁਰਾਹੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲੀਹ ਅੰਦਰਲੇ ਨੁਕਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ “ਖੱਬੇ” ਕੁਰਾਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲੀਹ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਜੋਗੀ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਉੱਪਰ ਟੇਕ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ” ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ “ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ -ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ - ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ” ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਲਤ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ - ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ - ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੁਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਉਂ ਹੋਣਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ-ਰਹਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਪਰ  ਰੋਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਚੇਤਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਖੋਲਣ ਦੇ ਸਹਿਜ ਅਮਲ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਮਰੁੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਕਤੀ/ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਉਸ  ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਊਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੂਝ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ PWG ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਇਹ ਖਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੂਝ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਲੀਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ PWG ਦੀ ਬਾ-ਰਸੂਖ ਪੜਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਹਠਧਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸਨੇ  ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੀ ਹੋਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ (ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ) ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯਤਨ ਜਟਾਉਣ ਤੇ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਇਸ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੰਭਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਘੋਰ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਰਜੇ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਧ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੁਣ, ਲੀਹ ਵਿਚਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਸੂਖ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਸੋਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ PWG ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ PWG ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ  ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੱਥ ਵਜੋਂ  ਸਵੀਕਾਰ  ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਕਿਸੇ  ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ  ਇੱਕ ਅਯੋਗਤਾ   ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ| 
ਕਿਉਂਕਿ PWG ਦਾ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ “ਖੱਬੇ” ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੱਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ - ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਵੀ - ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਵੇ। ਇਸ ਅਮਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 
ਤਿੱਖੇ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ/ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ - ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ - ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਤਿੱਖੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ/ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਅਮਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜਾਬੰਦੀ/ਰੁਤਬੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰੋਤ – ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੰਡ-ਉਗਰਾਹੀ – ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਸਤਾ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ' ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁਹਿੰਮ
(ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ)


1

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ “ਭਈਆਂ” ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਭੜਕਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਖੋਰੂ ਪਾਊ ਅਨਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਗੁਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਸ ਭੜਕਾਊ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। 

ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਵਿਕਾਊ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਖੌਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਉਂਤਿਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਸਤੇ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾੜਨ, ਖਿੰਡਾਉਣ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਟਕਾਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਕੇ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਏਹਨਾਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿੱਸੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਏਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ  ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਇਸ ਤੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਰਦਾ ਏਕਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੱਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪੈਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪੈਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦ-ਸਲੂਕੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਸੀ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਯਤਨ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਪਾਟਕਪਾਊ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਸੱਲੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਹਲਕੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ  ਅਹਿਮ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਬਣਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦੇ ਫੈਲਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫਿਕਰ ਸਰੋਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਭਰਮਾਊ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਇਉਂ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ ਭੜਕਾਊ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਟਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਚੌ-ਤਰਫੇ ਸੰਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗੜੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਤੋਂ ਉੱਕ ਜਾਣ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਰਸਾਉਂਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਟਕਾਊ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਭਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੋਟ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਲਈ ਓਪਰੇ ਤੇ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ 'ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ” ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆੜ ਹੇਠ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਾਲਤ ਜਰਖੇਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੁੰਝਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਟਕਪਾਊ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ  ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਢੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਆਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਾਫਤਾ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੋਗਨ, ਮਾਰਬਲ ਤੇ ਟਾਇਲਾਂ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਏ ਹਨ। ਨੀਵੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਔਖੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। .., ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਬਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਏਹ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਪਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਏਕੇ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਣੇ ਔਖੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਊ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੋਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਟਕਾਊ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਰ ਧਰਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਟਕਾਂ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਭਟਕਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ (ਸਮੇਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

2.

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ-ਕੁਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਭਰਮਾਊ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਵਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ  ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਜੀਵਨ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਲੰਮੇ ਦੌਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਢਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਇਉਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਕਬੀਲੇ ਏਸ ਭੂਗੋਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜਾਰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਉਂ ਲੰਮੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਿਗਸਿਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ 'ਚ ਢਲਿਆ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਕਾਰਨ  ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ  ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਟਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ 'ਚ  ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਣਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਪਛੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਣਸਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਇਸ  ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਮੁਕਬਾਲਤਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਥਿਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਬਾ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਏਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਿਤ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸਰਦੀ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤੂਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਤੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਰੁਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹਿਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਬੇ-ਸਿਰ ਪੈਰ ਹਨ| ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਪਤਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਧਰ, ਗਲਬੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢਣ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ  ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾਮੁਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ  ਪਾਟਕਾਂ  ਤੇ  ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਵਿਥਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ  ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤਾਂ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ।

                                                             --0–

ਇੱਕ  ਹੋਰ ਭਰਮਾਊ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਭਟਕਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ "ਭਈਏ ਭਜਾਉਣ" ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਢੋਈ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਹਦੇ 'ਚੋਂ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਗੰਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ 'ਤੇ  ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। "ਭਈਆਂ" ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧੜੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਥ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੌਰ ਭੌਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ "ਭਈਆਂ" ਨੂੰ ਕੋਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਪੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੀਹਤੋਂ ਹੈ ! ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਯੂ.ਪੀ. ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਇਥੇ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 78 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਹੈ। ਉੰਝ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁੱਗਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੋਹਮਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ

  

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੋਹਮਤਾਂ
 ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ

-ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ





ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਂਜ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੋਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਗੀਰੂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਰਮ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਉਸਦੇ ਮੁਕਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਲ, ਗੰਵਾਰ ਅਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਠੈਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। 

ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪੁਲਸ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਪੀ.ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ 887 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੇਵਲ 36 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 887 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਤਾਂ ਆਪ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਾ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਗੈਂਗ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। 

ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਹਿਦਾ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 0.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਏ.ਏ. ਸਦੀਕੀ ਨੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ.ਬੀ. ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 41.51 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ,ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ, ਮੱਛਰਾਂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਘੋਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੈ। 

ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰੂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਜਿਸ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਖੁਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੱਗਲਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, 3-3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰਦਾ ਚੱਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ? ਭੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਗਰੀਬ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਭੋਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਨਸ਼ੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਹੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਾਰਥਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਧੜਾਧੜ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਭਾਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਟਾਫੀਆਂ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਨੂਡਲ, ਬਿਊਟੀ ਕਨਟੈਸਟ ਆਦਿ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦੀ, ਹਿੰਸਕ, ਕਾਮ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਾਰੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ-ਚੌਲ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ।    

   (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲਿਖਤ 'ਚੋਂ ਸੰਖੇਪ)

(ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਡਾ)


ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਾਰਗ...

 ਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਾਰਗ...

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ



ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ  ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 26 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 52 ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ  ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। 

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2014 'ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 65 ਸੈਕਟਰ 'ਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣੀ ਆਧੁਨਿਕ ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ  ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ),  ਹੈਬੋਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਸਮਰਾਲਾ, ਕੁਰਾਲੀ, ਸਨੌਟਾ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ), ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਨੇਤ (ਪਟਿਆਲਾ), ਮੋਰਿੰਡਾ (ਰੋਪੜ) ਫਗਵਾੜਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ), ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬੁਢਲਾਢਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ  17 ਅਕਤਬੂਰ 2025 ਤੋਂ 07 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ  ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਮੰਨੋਵਾਲ, ਛਾਉਲੇ, ਆਲੋਵਾਲ, ਮਜਾਰਾ, ਖਰਕ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਲਾਢੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ  ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਹਿਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਤੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ. ਕਾਲੋਨੀ ਆਦਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ  ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀਆਂ, ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈ 469 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 117 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।

 ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਸੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਨੀਤੀ ਏਸ ਆਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 'ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ' ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ 'ਚ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ,  ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਣ-ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ, ਊਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵੱਟਣ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੀਆਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇ-ਤੁਕੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ  ਦਾ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਓਹੋ ਰਾਹ ਹੈ ਜੀਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਛਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਉਂਤ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ

 ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ
ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ


ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਇਉਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ । 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਪਤ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖੂਬ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ 2017 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਢੀਠਤਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪਨੁਮਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਮੰਗਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਿਆਂ-ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਰੀ ਅਸਰ ਇਹ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਕਸਾਰਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਲਾ ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। 

ਉਂਝ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਸਖ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸੂਤਰ 'ਤੇ ਤਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਬਾਰ 'ਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ 2019 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਦੇ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੱਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਊਣੀ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਲੁਟੇਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ  ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਗਲਬਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੜੋਤ ਗ੍ਰਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  --0--

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ-2025 ਦਾ ਖਰੜਾ

 ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ-2025 ਦਾ ਖਰੜਾ
ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ  


ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2003 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾਫਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਸਿਟੀ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2025 ਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਾਚਣ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਟ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਸੁਹਾਉਂਦੇ ਵਾਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸੌਖ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਾਮਦੇਹ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ, ਸਨਅਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਰਾ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਲੇਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੂੰਡ ਲਈ ਖੋਹਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਣਾ ਹੈ। 

ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਿਤਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲੋਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ  ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖਰੜੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤ 'ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਿਖਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਉਭਰਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ-2025 ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 'ਚ ਵੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।  ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 67 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਰਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵੰਡ-ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਈ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਤੀਜੇ; ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ (ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਇਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ, ਮੀਟਰਾਂ, ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ) ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ  ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖਰਚ-ਖੇਚਲ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਇਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨਿੱਜੀ ਚਾਹੇ ਪਬਲਿਕ) ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ  (ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਇਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਆਦਿਕ) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚੋਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪਬਲਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋ ਢੋਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਸਦੀ ਸਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। 

ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂਅ-ਬਾਰਾਂ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ -2025 ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਸਾਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ,ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਲਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਖਰਚਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੇ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾੜ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ  ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਗਮ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਲਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਖਰਚੀਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਅਮੀਰ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫੜਕੜੀ, ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ (ਯਾਨਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲਵਾਂ ਘਾਟਾ 6.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (ਟੈਰਿਫ) ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਪੱਖੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਹਕੀਕੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ (ਵਿਕਰੀ ਦਰਾਂ) ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗਤ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਛਕ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੱਕੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ, 2003 ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੈਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ  ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਕਟ ਬਨਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। 

ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ 

ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਮਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਦਲੀਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅਮਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ (suo moto notice)  ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਸਮਿਖਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਐਲਾਨਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪੱਖੋਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਨੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। 

ਕਰੌਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਅਮਲ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾ-ਸਹੂਲਤ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿਕ) ਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ/ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰਫਕਚਰਿੰਗ ਸਨਅਤਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ-ਸਰਵਿਸਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੌਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਥੁੜਾਂ-ਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲੀਆਂ-ਢਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਸਾਂਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਠੋਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋੜ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਧਾਰਾ 176(2)  'ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਲਾਂਟ (ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਮਾਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪਥਰਾਟ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਥੱਲੇ ਓਹਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਾਉਦਾ। 

ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਰਾਇ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ' ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ।”

ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਅਮਲ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਗਠਨ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਾਮੀ ਕਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਇ ਉਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਹ ਰਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਏਸੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੱਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਧੀਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਐਨ ਤੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਕੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ 'ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਵੰਡ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇੜੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

--0--

 ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋਣੀ 
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ

                                                                                                -ਪਾਵੇਲ



     ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡੂੰਘੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਜਾਂਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜੰਗੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਰਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਇਸ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਬਰੀ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਧੱਕਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਹਾਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੂਕਮਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਜੰਗੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ 1947 ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਰਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਠ-ਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1947 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 1950 ਤੋਂ 54 'ਚ ਲੜੀ ਗਈ ਕੋਰੀਆ ਜੰਗ , ਫਿਰ 1960 ਤੋਂ 64 ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗੋ 'ਚ, ਇਉਂ ਹੀ 1956 ਤੋਂ 67 ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ, 1993-94 'ਚ ਹੋਏ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਲਿਬਨਾਨ, ਗੋਲਾਂ ਹਾਈਟਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲਿਬਨਾਨ ਤੇ ਗੋਲਾਂ ਹਾਈਟਸ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ  ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ ਨਿਹੱਕੀ ਧਾੜਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ।

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਆਡ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ,ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਝੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਝੱਲਣ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਉਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2016 ਵਾਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਬੇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ। 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ 47 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹੇਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਾਏ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਚਿਆਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਹੁਣ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਜੰਗੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਮੰਤਵਾਂ ਖਾਤਰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ 2025 (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)

Friday, November 28, 2025

ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

 ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ



(ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ   'ਕ੍ਰਮ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦੈਵੀ-ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਮਿੱਥ'  ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਰੇ) 




--ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ 

ਕ੍ਰਮ -ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਅਕਾਦੀਆ ਸਕਾਈਬਰੇਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ   ਪੰਜਾਬੀ  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜੋਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। 

  20 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ  ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਚਾਰਲਿਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ- ਵਿਕਾਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ  “ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣਮਾਨਸ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ”! ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਆਮ ਵਿਚਾਰਵਾਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਹੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ 'ਵਿਚਾਰਵਾਨ' ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਧਰਤੀ  ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯਭਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ- ਵਿੱਦਿਅਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

  ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿਚੂ ਮੰਗ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵੇਖਕੇ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2023 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (NCERT) ਨੇ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੈਪਟਰ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ । ਖੋਜ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ  ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। 1800 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ  ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਮ -ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ  ਵਧੇਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੋਈ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ  ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ  ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ   ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ  ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੀ  ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ  ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼  ਰੋਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਕਾਦਮੀਆਂ  ਨੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ  ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਕਾਦਮੀ (INSA), ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮੀ (I A Sc) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਕਾਦਮੀ - ਭਾਰਤ (NASI) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ  ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰਖਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ । 

ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ NCERT ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਕਦਮ  ਬਿਆਨਿਆ । ਬਹਾਨਾ   ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ  ਕੋਵਿਡ  ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਦਕਾ ਵਿੱਦਿਆ 'ਚ ਆਏ ਉਖੇੜੇ ਕਰਕੇ  ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੇਬਸ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੈ। ਅਮਲ 'ਚ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਉੱਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਪੱਕੇ  ਕਦਮ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼  ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਰਸ  ਵਿਓਂਤਬੱਧ ਹਮਲਾ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ  'ਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ   ਦਾ ਕਾਫ਼ੀਆ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ “ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਸ ਅਵਤਾਰਾਂ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਿਊਟਨ ਅਤੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ । ਇਹ ਨਿਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

  ਇਓਂ  ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਹਾਂ'ਤੇ ਢਾਲਣ ਦਾ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਖੌਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ  'ਤੇ ਠੋਸੇ  ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੋਜ  ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ  ਲਈ ਝੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਥੀ ਸੁੰਡ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕਮਾਲ' ਵਜੋਂ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰਾਇਆ  ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ  ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ!

ਉਂਝ ਮੋਦੀ ਵਹਿਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ  ਵੀ ਉਸ ਅਖੌਤੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਭਗਤਣੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਾਵੂਰ ਦੀ ਪਰਖ ਚੁਣੌਤੀ  ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ।

ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਖਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ  ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ  “ਆਸਥਾ ” ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਜਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਵਿਹਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ  ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ  “ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾ ਦੀ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

         ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ  ਖਿਲਾਫ਼  ਦਬਾਊ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ-ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖ਼ੜ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਖਿਲਾਫ਼  ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਦਿਲਚਸਪ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸਦਾ ਝੰਡਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾਵਾਦ (ਕਰਨੀਵਾਦ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਵਾਦ) ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਘੜ ਵਿਓਂਤ  (Intelligent Design ) ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼) ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ  ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ  ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ  ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਝਲਿਆਇਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ  “ਸਿਰਜਣਹਾਰ” ਦੀ ਕਰਨੀ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ  ਹੈ । 

    ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ  ਖਿਲਾਫ਼  ਤਿੱਖੀ ਔਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ  'ਚ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਰਜਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ,, ਓਮਾਨ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਮਰਾਕੋ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।ਮਿਸਰ, ਟੁਨੀਸ਼ੀਆ  ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਰਹਿਤ ਮਨੌਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਰਡਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਬਨਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਮ ਵਿਕਾਸ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।(ਦੇਖੋ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਇਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 23, 2023) 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨ ਖਿਲਾਫ਼  ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਸਥਾ (Faith) ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ  ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾਵਾਦ ਦੀ ਮਿੱਥ ਦੀ ਢੋਈ ਬਣਾਉਣ  ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਨਾ ਗੁੰਝਲਾਦਾਰ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂ ਸੁਘੜ ਵਿਉਂਤ (Intelligent Design) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚੌਕੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ  ਯਤਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਫ਼ਲਸਫੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਐਟਮ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਵਾਦ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ “ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਿੱਧ ਆਲੋਚਨਾ” 'ਚ ਇਸ ਦੁਰਵਿਆਖਿਆ  ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਲੱਭਤਾਂ ਦੀ ਦਵੰਦਵਾਦੀ  ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼  ਦੁਰਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਲੜੀਵਾਰ ਭਰਵੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਮਤ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ 'ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ' ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ  ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਫ਼ਲਸਫੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼  ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼  ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਿਖੀ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਿੱਧ ਆਲੋਚਨਾ” ਨੂੰ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

   ਆਦੀਆ ਸਕਾਈਬਰੇਕ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਲਵਾਨ ਪੁਸਤਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜਾਂ  ਨਾਲ ਸੁਮੇਲਕੇ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ -ਵਿਕਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਲਈ ਅਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 'ਚ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਸਬੱਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਫ਼ਲਸਫੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਅੱਟਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼  ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਰੇ ਜਵਾਬ ਅੰਦਰ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।

  ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ  ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਫੌਰੀ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ “ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ” ਬਾਰੇ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਮਾਰੂ ਵਾਇਰਸ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ 'ਚ  ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਤੂੜੇ ਹੋਏ  ਫਾਰਮ ਵਾਇਰਸਾਂ ਲਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ (mutation centers) ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸਾਂ  ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ  ਵੈਕਸੀਨ ਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 

  ਇਓਂ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਡਾਰਵਿਨ ਇਹ ਸਮਝਣ 'ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ “ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ” ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਂਟੀਬਾਉਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ।

  ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ  ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਤੰਦਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੜਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ  ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਹੱਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼  ਸੇਧਤ ਹੋਇਆ  ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਫਲੂ ਹੱਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਵੀ ਸਬੱਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

  ਡਾਰਵਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਚਾਈ  ਨਾਲ ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਿਰਬਾਹ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਖਾਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀਵਾਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜੰਦਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਰਵਿਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਘ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ ।  

ਅਕਾਦਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਹੌਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਹਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ਼  ਚੇਤਨਾ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਈ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ। 

   ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ  ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਰਪੂਰ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਮੁੱਲਵਾਨ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਚਾਹਲ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਪਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਸਵੇਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧਵੀਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

   ਇਸ ਲੋੜੀਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ!

 ਸ਼ਾਲਾ! ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ! (17 ਅਕਤੂਬਰ 2025)