Saturday, January 3, 2026

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਹੁਣ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੱਲ

 ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਹੁਣ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੱਲ



ਸਿਰੇ ਦੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਘੈਂਕਰੀ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਛੇੜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਤਕੀ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਤਿਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਗੁੰਦਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਨਅਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਦਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ  ਸੈਨਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜੀ ਜੰਗ ਲਈ ਮਾਦਰੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਬੇਤੁੱਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ

ਮਾਦਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੱਠਪੁੱਤਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2025 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 15000 ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ-ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ. ਗੈਰਾਲਡ ਆਰ.ਫੋਰਡ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਡੈਸਟਰੋਇਰ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਣਡੁੱਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਘਾਤਕ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਧਾੜ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਐਫ 35 ਜਹਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਜਹਾਜ਼, ਭਿਆਨਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਡੋਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ  ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਨ ਧਾੜਵੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟੈਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ 20-25 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਲੰਘਣ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਗਰੂਰ 'ਚ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਓਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਆਦਿਕ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜੋ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੂਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਹੁਣ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

                                    ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਅੱਖ

         ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੜਿਆ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ, ਲਗਭਗ 300 ਅਰਬ ਬੈਰਲ ਦੇ ਤੇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ  ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਨਣ ਲਈ 2024 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਟਰੰਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਵੇ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਮਿਥਿਆ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੌਲਤ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:-

        “ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ, ਸਾਡੇ ਤੇਲ, ਸਾਡੇ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਰਹੀ ਹੈ-ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।”

ਬਿੱਲੀ ਬੋਰੀਓਂ ਬਾਹਰ

ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਉੱਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਾਹਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕਨ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਆਖਰ ਸੱਚ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ “ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਿਲ” 'ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ 'ਚ ਆਖਰ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ:

“ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਨਪੀੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ (ਯਾਨਿ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ) ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅਸਾਸੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆ ਲਏ ਸਨ। ਮਾਦਰੋ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਏ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਬੰਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”

ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

                                ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1999 ਵਿੱਚ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਦਰੋ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2019 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਠੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਦੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹ 'ਚ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 15 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਦਰੋ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 

                         ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਪੈਂਤੜਾ-ਵੱਡੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਰੈਟਜੀ” 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪੱਛਮੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ” ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਸਾਡੇ ਇਸ  ਅਰਧ -ਗੋਲੋ” ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਸਾਧਨਾਂ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਟੀਚਾ 1923 'ਚ ਅਪਣਾਈ ਉਸ “ਮੋਨਰੋ ਡੌਕਟਰਾਇਨ” ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਟਰੰਪ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ। ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸਟਰੈਟੇਜੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਪੱਛਮੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ।” ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ (ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ) ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੁਰਅਸਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕਿਉਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਰੀਨ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਜਿਹੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਂਘੇ ਉੱਤੇ ਜਬਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਗਰਾਮ ਏਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਾਵੀ ਜੰਗ 'ਚ ਮੜਿੱਕਣ ਲਈ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਐਨ ਉਸਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਚਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਚੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 62 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਦਾ ਵੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਊਰਜਾ ਸਨਅਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਾਤੀਨੀ  ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈੜਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾ ਚਾਹੇ ਮਾਦਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ 'ਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦਰੋ  ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਕੜੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਦਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੀਨ ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਜਿਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਥ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਮਾਦੁਰੋ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਟ ਕੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਇਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਭਸੱਤਾ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ  ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ।” --0--

ਉਠਣਗੇ ਫੇਰ ਲਾਂਬੂ, ਭੜਕੇਗੀ ਫਿਰ ਜਵਾਲਾ

 ਅੱਗ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ, ਏਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਲਾ

 ਉੱਠਣਗੇ ਫਿਰ ਲਾਂਬੂ , ਭੜਕੇਗੀ ਫਿਰ ਜਵਾਲਾ


ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕ ਕਰਕੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾ ਖਾਕ ਹੁੰਦੇ

 ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਚਾਕ ਕਰਕੇ ,ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਚਾਕ ਹੁੰਦੇ  

ਸਿੰਜੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਤ ਦੇ ,ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ     

ਸੁਕਰਾਤ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ


ਸਭ ਖੰਭ ਕਤਰ ਸੁੱਟਣੇ, ਸੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ 

ਬਾਜ ਤਾਈਂ ਫੁੰਡ ਕੇ, ਖੀਵਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਇਆ 

ਸੋਚੇ ਉਡਾਨ ਮੁੱਕੀ, ਖਾਲੀ ਅਸਮਾਨ ਹੋਇਆ 

ਪਰਵਾਜ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਪਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ


ਸਦਮਾ ਦਰ ਸਦਮਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਰਦੇ ਆਏ    

ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਭਰਦੇ ਆਏ

ਪੀੜਾਂ ਸੰਗ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਜੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ           

ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਮਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਬੌਣਾ ਰਿਹਾ ਹਿਮਾਲਾ


ਤੱਕਦੇ ਕਸੀਸ ਵੱਟਕੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵੱਡੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਦੇ ਭੁਲਾਉਂਦੇ  

ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਸਭ ਮੁੜਨਗੇ ਨਿਉਂਦੇ             

ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਣੂੰ ਹਵਾਲਾ   


ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਵਾਛੜ , ਲੋਚੇਂ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਾ 

ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਚਾਉਣਾ   

ਖੇਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ 

ਫਿਰ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ,  ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲਾ

ਉਠਣਗੇ ਫੇਰ ਲਾਂਬੂ, ਭੜਕੇਗੀ ਫਿਰ ਜਵਾਲਾ


          (ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ)

ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ

 ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ
ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ-ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ



ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦਿਆਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025, ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਸਮੇਤ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਬਿੱਲ  ਲੰਘੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮੇਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਲਕਾਰੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ:-

 ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਭਰਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਸੱਜਰੇ ਹਮਲੇ ਚੋਂ - ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2025 ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਓ .ਬੀਜ ਬਿਲ-2025 ਰੱਦ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੋਕੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਉ, ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, “ਮਗਨਰੇਗਾ” ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਰੱਦ ਕਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਇਉਂ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 90 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਢੋਲ ਮਾਰਚ ਸਮੇਤ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹਿਤ ਲੀਫਲੈਂਟ ਛਾਪ ਕੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੀਫਲੈਟ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ  ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ:- 

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੁੰਘਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਰੇਲ-ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਜਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। 

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਰੇਲ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਘੋਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 

ਪਨਬੱਸ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:- 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਟਿਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੜ ਤਾਰੀਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਦੇੜਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜੀਸ-ਘੜੀਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ ਹਿੱਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਾਮੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ:- 

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਾਵਰਕੋਮ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ (ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ) ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2,3 ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ/ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਠਿੰਡਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਰੋਪੜ, ਰਾਮਪੁਰਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ:-

 ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ-ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ  ਸਕੀਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6-7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ 'ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਓ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ'  ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼:-

 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। 16 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਅਖਾੜੇ ਮਘਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

--0--

ਦੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ

ਦੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ  ਸਰਗਰਮੀ

ਦੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੜੀਆਂ ਲੂਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸਿੱਪ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ

* ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋ।

* ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਰੱਦ ਕਰੋ।

* ਬੀਜ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰੋ।

* ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ।

* ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ।

* ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰੋ

* ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰੋ।

* ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਓ।

* ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਬਤ ਕਰੋ।

* ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੋਂਇ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਓ।

* ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ।

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਣਕ (ਸੰਗਰੂਰ), ਬੁਢਲਾਡਾ (ਮਾਨਸਾ), ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੋਟ (ਮੁਕਤਸਰ),ਸਮਰਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਮੁਲਾਂਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ),ਗਾਜੇਵਾਸ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ,ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਕਲੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਰੀਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ  ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਸੰਸਾਰ ਡਾਕੂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵੁੱਕਤ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।ਇਹਨਾਂ  ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਛਪਵਾਇਆਂ ਸਾਂਝਾ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਹਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ।

         --0--