ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਨਾਸ਼ ਲਈ ਬੀਜ਼ ਬਿੱਲ-2025

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।  ਬੀਜ ਬਿਲ-2025 ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ  ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਪਰ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ  ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਬੀਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।  ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਕੀ ਹੈ  ਬੀਜ ਬਿੱਲ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?

 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ?

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ,   ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025  ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ,  ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ,  ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ,  ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਰੇ,  ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ  ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ  ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ, ਵੰਨਗੀ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ  ਬੀਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡ ਵਰਾਇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸੀਡ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟ  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ  ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਾਇਟੀ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ  ਬੀਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ  ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਦ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਲਗਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ  ਬੀਜ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ  ਬੀਜ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 200 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ  ਬੀਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰ ਉਹ  ਬੀਜ ਰੱਖ ਕਿਹੜਾ ਸਕਦਾ? ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਅਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਝਾੜ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਦਾ  ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੂ? ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤਦ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੱਦ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 16  ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ  ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ! ਇੱਥੇ 'ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ  ਬੀਜ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪਣਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਿਲੀਏਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪਟਨਾ ਦੀ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਮਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ  ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦਾ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦਾ ਕਲੋਜ 1 ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ  ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ  ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ (ease of doing business) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਸਰੀ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 22  ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ (Emergent situation) ਵਿੱਚ ਹੀ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ  ਬੀਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ  ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ  ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਾਇਟੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ  ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਇਰ, ਸਿੰਜੇਂਟਾ, ਕੋਰਟਾਵਾ ਐਗਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਬੀ.ਏ.ਐਸ.ਐਫ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੱਲ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 75%  ਬੀਜ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 27 ਉਹਨਾਂ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ।

 ਸੈਕਸ਼ਨ 31 ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ  ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾੜਾ  ਬੀਜ ਦੇਵੇਗੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?  ਬੀਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਿਫੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਕ ਸੀਡ ਇਸਪੈਕਟਰ ਕੀ ਚੀਜ ਹੈ?

ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ  ਬੀਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦਾ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਣ ਰਜਿਸਟਰਡ  ਬੀਜ ਜਾਂ ਵਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ  ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ  ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਤੋਂ 37 ਤੱਕ ਮਾੜੇ, ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਨਕਲੀ  ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 35 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ (cognizanse) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ  ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਸੀਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 37 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

 ਸੈਕਸ਼ਨ 38 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 38 ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹੀ  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,  ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਮ. ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੀ.ਐਮ. ਕਪਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ  ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਢਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਤੀਜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾਏਗੀ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 43 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 47 ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਸੀਡ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੀਡ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ  ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਮਾਰੂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਟੈਰਿਫ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ  ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀਏ!

--0--