ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼

   ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਜਿੱਤ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਲਾਰ-ਪੈੜਾ ਬਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਦੋ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸਾਥ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

2025 ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਟਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਉਂ ਵਾਪਰਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਕੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਦੀ ਬਿਆਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਮ ਮੁਹਾਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। 

ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਧੱਕੜ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰ ਆਈ। ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹੱਲਾ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਸਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਆਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ., ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਭਖਵੇਂ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲਾ ਢੁਕਵਾਂ ਤੰਦੂਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਆਖਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਧੱਕੜ ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਹਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਜਿਬ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤੀ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਹੋਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੇ ਸਹਿਜ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਰਹਿਤ, ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੌੜੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੌੜੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪੈਂਤੜੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੀਮਤਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਲਾਕਾਈ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਉਨਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਨੀ  ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾਉਣ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀ ਚੌਕਸੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰਜਾ ਕਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਲੀ ਹੇਜ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਓਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।

 ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲਗਭਗ ਬੇ-ਲਾਗਤਾ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਰੜਕਵੀਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਇਸਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇ-ਲਾਗਤਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਗਭਗ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਨਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਭਖਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਜੇ ਸੀਮਿਤ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੱਕ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਭਾਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹੁਲਾਰ ਪੈੜੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਧੁੱਸ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। --0--