ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਈਥਾਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

   ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਈਥਾਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 

ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਇਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈਥਾਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕਨ ਮਗਰੋਂ, ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ  ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ  ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਪਿਛੋਕੜ : ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ  ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2012 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਊਣ ਈਥਾਨੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਠੀਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ 1320 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ (1320000 ਲੀਟਰ) ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਈਥਾਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 24.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਪਰ ਕੰਮ 2024 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਹਟਾਓ, ਖੇਤਰ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। 

ਕੀ ਹੈ ਈਥਾਨੋਲ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ

ਈਥਾਨੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਇਓ ਬਾਲਣ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਕੇ, ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਈਥਾਨੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਬਾਇਓ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਜਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਚਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ। ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣਾ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਬਾਇਓ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਾਖ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਈਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹਵਾ ਵਿਚ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ? 

    ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ  ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ।

 18 ਦਸੰਬਰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ

10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਪਰ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ।

      ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਪਜੀਵਿਕਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

--0--