ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

 ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 
 
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ

 ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ

ਬੀਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਉੱਚ - ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਣਨ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

      ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਬਤ ਲੜੀ  ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਥਾਹ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੰਭਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਇਥੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਸਕਣ।

 ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤਮਾਲਾ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਹਤੱਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ, 37 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਸਿਰਫ ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹਰਿਆਲੇ ਉਪਜਾਊ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਧ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਉੱਤਰ - ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾ ਹਰਿਆਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਸਮੋ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਪਰ ਖਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੱਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇਗਾ। 

ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਰਬਤ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਝਰਨਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਮਣ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ, ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਉਪਜਾਊ  ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਖੋਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤ, ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ, ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂ ਹੈ। 

 ਇਹ ਪਹਾੜ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਸ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

      ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਪਲੂਸ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪੈਰੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਸਗੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ " ਯੋਜਨਾ ਰਹਿਤ" ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਨਾ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜੰਗਲ, ਰੁੱਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਰਿਆਲੇ ਮੈਦਾਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਾਵਲੀ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਤੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਚੰਦਰਾ ਮਾਉਲੀ ਬਾਸੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਾਵਲੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" 

ਐਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਅਦਾਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਤਹੂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।

 ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ

ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਕੀਕੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ  ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗੁਦਲਾਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ  ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਘੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

      ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪੂਰਨ ਤੇ ਤੱਥ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਲ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਮਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਰਾਵਲੀ ਹੇਠਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਮਝ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।" ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, " ਸਿਰਫ ਉਚਾਈ ਤੇ ਢਲਾਣ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾ 34 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਮੈਦਾਨੀ ਖਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਅਰਾਵਲੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਉਚਾਈ ਤੇ ਢਲਾਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।" (ਫਰੰਟਲਾਇਨ 22 ਦਸੰਬਰ) ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਖ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸਨੇ ਜੰਗਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਅਰਾਵਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਕੀਕਤ  ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਤੱਟ ਫੱਟ ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖਣਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਚ ਕੇਵਲ 0.19 % ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਣਨ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਚਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਆਦਿ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਲਾ ਇਸੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।। --0--

ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਕੂਮਤ, ਇਸਦੇ ਪਾਲਤੂ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੂਕ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ।