ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ

 ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ-ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦਿਆਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025, ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਸਮੇਤ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਬਿੱਲ  ਲੰਘੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮੇਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਲਕਾਰੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ:-

 ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਭਰਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਸੱਜਰੇ ਹਮਲੇ ਚੋਂ - ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2025 ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਓ .ਬੀਜ ਬਿਲ-2025 ਰੱਦ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੋਕੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਉ, ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, “ਮਗਨਰੇਗਾ” ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਰੱਦ ਕਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਇਉਂ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 90 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਢੋਲ ਮਾਰਚ ਸਮੇਤ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹਿਤ ਲੀਫਲੈਂਟ ਛਾਪ ਕੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੀਫਲੈਟ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ  ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ:- 

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੁੰਘਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਰੇਲ-ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਜਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। 

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਰੇਲ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਘੋਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 

ਪਨਬੱਸ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:- 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਟਿਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੜ ਤਾਰੀਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਦੇੜਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜੀਸ-ਘੜੀਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ ਹਿੱਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਾਮੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ:- 

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਾਵਰਕੋਮ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ (ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ) ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2,3 ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ/ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਠਿੰਡਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਰੋਪੜ, ਰਾਮਪੁਰਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ:-

 ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ-ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ  ਸਕੀਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6-7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ 'ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਓ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ'  ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼:-

 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। 16 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਅਖਾੜੇ ਮਘਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

--0--