ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਥੋਕ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ- ਸੁੰਗੜਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਘਟਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਕਾਰਜ ਮਿਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ, ਬੱਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯਾਨਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਚੂਲ ਵੀ ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੀ ਉਚੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਦੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਰੜਾ ਰੂਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰਵੀਂ ਰਾਇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ, ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਣਦੀਆਂ (ਤੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। 

ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ( ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ) ਜਨਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ, ਖੁਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 677 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 135 ਕੰਮ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਦਸਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿਮਾਂ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 423 ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 84 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17ਵੀਂ (2019-24) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 274 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 55 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ/ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। 

ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 60% ਸਮਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਵ 52% ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।

ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 2009-14 ਦੇ 15ਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ 179 ਬਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ 128 (71%) ਬਿੱਲ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਗੋਤਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2014-19 ਦੌਰਾਨ 16ਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ 133 ਬਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 33 ਬਿੱਲ (25%) ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਜਦਕਿ 17ਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (2019-24) ਮੌਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ 179 ਬਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਜ 29 ਬਿੱਲ (16%) ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। 

ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਪਰਖੀਆਂ ਨੇ। ਭਲਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦਲਾਲ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੋਲੀ-ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਾਜ ਦੀ ਚੋਰ-ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਥਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਲੋੜ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੜਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮੱਧਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਸਿਰਜੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Procedure) ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ, ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

       (ਫਰੰਟਲਾਇਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ) 

--0--