11. ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ

ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ

- ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਡੈਸਕ ਤੋਂ

ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ ਜੋ ਰੀਬੌਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਬਰ, ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਤਲੇਆਮਾਂ, ਬੇਪਛਾਣ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਕ ਕਬਰਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

            ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨੋ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ.ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦਾ ਉਹੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹੀਦ-ਏੇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

            ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਰਚਾਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4500 ਲੋਕ ਛਰ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ (ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ) ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਛੱਰੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ-ਲਗਭਗ 500 ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਆਹਰੀ (ਅੰਨ੍ਹੇ) ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 15000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ 450 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਟਾਪੇ, ਬੇਪਤੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਤਾਂਡਵ ਨੂੰ ਜੱਗ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਜਾਣੋ ਰੋਕ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ 1998 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੁੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਬੀਤੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮਵਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ-ਅਬਦੁਲ ਅਗਦ ਗੋਰੂ, ਡਾ. ਅਸਹਾਈ ਤੇ ਜਲੀਲ ਅੰਦਰਾਬੀ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ’ਚੋਂ ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਬਚ ਨਿੱਕਲਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ।

            ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(18-10-2016)