14. ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ

ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਈ

ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੱਲਾ

- ਐਨ. ਕੇ. ਜੀਤ

5 ਅਕਤੂਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅਤਿਘ੍ਰਿਣਤ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਆਵਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹਾਕਮ-ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦਾਰੂ ਪਿਆ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ-ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮੁੰਡੀਹਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਆਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਈ ਹੋਈ ਮੁੰਡੀਹਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵਾਹੁਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਅਤੇ ਲਕਵੇ ਮਾਰੀ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਪਈ ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਢੂਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਵਹੀਕਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਲੂਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਂਡਵ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ’ਚ ਗਈ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੌਜੁਆਨ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੱਟ  ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜਕੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ

ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋ ਇੱਕ  ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 90 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਲਿਤ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 700 ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਹਨ। 15 ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 35 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 50 ਕੁ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਖ-ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਖੋਤ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਰੀ ਰਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਕੁ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚੋਂ 90 ਕਿੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।

90 ਕਿੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਟ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 50 ਕਿੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਕਿੱਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। 10 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ’ਚ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਪਰ 6 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਣ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਨੇ - ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਸ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਘੋਲ ਲੜਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ 40 ਕਿੱਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ 6 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ‘ਡੰਮੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ, ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਚੋਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬੀ. ਪੀ. ਐਲ. ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ’ਚ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਨੋਟ ਭਰ ਕੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ, ਫਸਲ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਮਾਜਕ ਵਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਣ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ’ਤਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀਂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ’ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੱਟ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

 ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

 ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਲੂਰ ਪਿੰਡ ’ਚ, ਪੰਚਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ 130-135 ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮਕਸਦ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰੋਲ ਦਲਿਤਾਂ ਹੱਥ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਆਵਦੀ ਧੌਂਸ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਜਲੂਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹਨ  ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਬਣਦੀ 30 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਊ ਨੁਕਤੇ -

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

1.        ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਿੜ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਰਾਂਦਾਂ, ਰੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਹਾ ਆਦਿ ਪੱਥਣ ਲਈ, ਬਾਲਣ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਕੱਖ-ਪੱਠਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ-ਪੁੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਚੱਕਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕ ਆਵਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਲਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੱਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2.        ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਵਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਬੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਥੱਬੀ ਪੱਠਿਆਂ’ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ’ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਰਾ ਅੰਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਾਹੀ ਦੇ ਸੰਦ, ਰੇਹ, ਸਪਰੇਅ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।