ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ,
ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਪਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ
ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਝ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆਈ
ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਲਾਕਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੋਝੀ
ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਜ ਵੀ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ-ਜੂਨ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ
ਦੁਆਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਗਾਸੇ ਓਹਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ‘ਪ੍ਰਭੂਆਂ’ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਹਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ
ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇਲਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ‘ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਕਦਮ’ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਖੂਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ
ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ
ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਜੀ ਰੋਹ ਲਲਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਸਰਬਜੀਤ ਮੌੜ।
-------------
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ ਜੀ,
ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਰਖ਼
ਲੀਹ ਦਾ ਪਾਠਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਈ ਜੂਨ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ
ਰਾਇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਜ-ਉਘੜਾਈ ਕਰਦਾ ਲੇਖ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੋ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਸੱਭਆਚਾਰਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼
ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ
ਲੇਖ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਤੱਦੀ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੇਖ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਈ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਕਰੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ
ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਇੱਕ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗ੍ਹਾਰੇ ਦੀ ਆਸ
ਨਾਲ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਠਕ
-------------
ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ,
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ
ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਨੇ ਅਸਲ
ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਖਾਰਨ ’ਚ ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੇ
ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ
ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ
ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਲੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨ
ਸਹਾਇਤਾ
No comments:
Post a Comment