06) ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ:

ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਮਲ ਘੱਟ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ

-      ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ

ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੌਂ ਟੁੱਟੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਢੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ ਵੰਡੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਕਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਧੌਲਰ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਜੋਕ ਰਾਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੁਰਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਧੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਕੇ ਥੋਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਥੋਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਹ ਆਊ। ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਕੀਮ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਢਿੱਡੋਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਜਦੋਂ 2005 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਜੀਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੱਕੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਮੰਗੇ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ। ਕੰਮ ਕਰੇ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ, ਜੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਟੱਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈ, ਛਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੱਟ-ਫੇਟ ਵੱਜਣ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਊ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ। 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਖੂਹ, ਛੱਪੜ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਐਨੇ ਮੌਕੇ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੰਨੀ ਘੱਤੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਊਗੀ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਿਹੜੇ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਹਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਜਾਣ ਕੰਢੇ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਢਿੱਡੋਂ ਖੋਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਵਜਾਰਤਾਂ ਸਭ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਜੀਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਦਾ ਖੋਟ ਇਉਂ ਦੀਂਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਏਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬੱਜਟ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) 0.6 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 0.26 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਕੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਬੱਜਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਨੇ 2010-11 ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 29500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਹਨੇ ਰੋਜ ਦੀ ਰੋਜ ਕਮਾਕੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਊ! ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਏ ਸਾਲ ਨਰੇਗਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੱਬਰ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ’ਕੱਠੀ ਹੀ 90 ਲੱਖ ਘਟ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿਹੜਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਐ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੌਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਲੇ ਥਾਈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਛੇ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕੀਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ’ਚ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ 2000 ਦੇ ਨੇੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਐ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਈ ਐ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੌਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਪਰਾਰ ਤਾਂ ਸੌਆਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਈ ਸੀ ਏਹੋ ਜਿਹੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਢਿੱਡਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦਾ।

ਐਤਕੀਂ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਲੋਕੀਂ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਬਹੁਤੇਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 276 ਰੁ.ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ 210 ਰੁ. ਮਿਲਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨਰੇਗਾ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

2013 ’ਚ ਆਈ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ, ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਘਾਟ ਬਣਾਉਣੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ 22 ਅਰਬ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ 100 ’ਚੋਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 40 ਅਰਬ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਕੀਮ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਏਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ

-      ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 15-20 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਰਪੰਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਮਿਲਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

-      ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਾਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 750 ਵੋਟ ਹੈ ਪਰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪੇਮੈਂਟ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਟੱਬਰ ਨੂੰ 50 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

-      ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਭਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕੁ ਸੌ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟਾਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।

-      ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛਾਜਲੀ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 70-80 ਨਰੇਗਾ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 10-15 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

-      ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਾਂ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 341 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 15-16 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

-      ਜੇਠੂਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਰੇਗਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਟੱਬਰ ਦਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਕਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

-      ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਅੰਦਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲਗਭਗ ਏਨੇ ਹੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਸਣੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

-      ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

-      ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਲੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

-      ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਕਹੀਆਂ, ਬੱਠਲ ਆਵਦੇ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ’ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਈ ਸੁਣੀ ਸੀ।

ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦਾ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪੁਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋਕ ਧੜੇ ਤੋਂ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ।