11) ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਖੰਭ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:

ਸੱਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਪਾਈ ਕਲਾ ਦਾ ਫੜਫੜਾਉਣਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ

-      ਦੀਪ

‘‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’’ ਆਖਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਸਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਖਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ’ਤੇ 90 ਕੱਟ ਲਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ, ‘ਸਰਕਾਰ’, ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’, ‘ਚੋਣਾਂ’, ‘ਐਮ. ਐਲ. ਏ.’, ‘ਐਮ. ਪੀ.’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੂਹਰੇ ‘ਬੇ-ਦਾਅਵਾ’ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ‘ਡਿਸਕਲੇਮਰ’ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਰ ਫਿਲਮ ‘ਡਿਸਕਲੇਮਰ’ (ਬੇ-ਦਾਅਵਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਸੁਝਾਇਆ ਇਹ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਇਉਂ ਹੈ। ‘‘ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬੁਰਾਈ ’ਤੇ ਜੰਗ ਬਾਬਤ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’

ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸੇ ਕਲਾ-ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਜਬਰੀ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਧੱਕੜ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਮੁਖੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਯਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਸੈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’’ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਜ਼ ਨਿਹਲਾਨੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਜ਼ ਨਿਹਲਾਨੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ’ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ। ਏਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਕੇ ਵਾਲੀ ਸਤਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਤੁੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਪਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੜ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਹਾਰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਕੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਿਭਾਅ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਮੁੜ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੁਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਹਿਤਕ ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਿਰਕੂ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਛੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਫੜਫੜਾਉਣਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਏਸੇ ਵਿਹਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਨਿਰਾਮਾਤਾ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੇਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜੀਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਦੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਲੁਕੋਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਮਾਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਉੱਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।