17) ਬਠਿੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਇਰਾਦੇ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 24 ਤੋਂ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ (ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੇ ਵੀ) ਧਰਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। 29 ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ’ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ; ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦਾ ਕਸਾਅ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ; ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ; ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ; ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਰੌਂਅ ਢੈਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 56 ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 94 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 1500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚੋਭ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਫੌਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ; ਸਸਤਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ; ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਭਾਅਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ; ਖੇਤੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ; ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਸਮੇਂ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ; ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸੇਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਤੇਸਿਧ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੇਧ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਸਕਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ’ਚੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਇੱਕ ਕੁਰਕੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਡੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਜੁਝਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਨ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਐਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ, ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥਣ ਬਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠ-ਮੋੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਜਾਗੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 90 ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਘੋਰੜੂ ਵੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕੌਮ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਕੱਢ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ: ਲੁਟੇਰੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ’ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿਪਟਾਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ; ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਪੁਲਸ ਦਖਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ; ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ/ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਵੇ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ (ਹੁਣ 3 ਲੱਖ) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ; ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ’ਚ ਭੱਜਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ 4800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 96 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਕਦ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਵਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਇਹ ਆਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਲਈ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਰੋਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਾਣ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘‘ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ’’ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਠੋਸ ਲੰਮੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨੇ ਮਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਰੌਂਅ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਤੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਵਦੀ ਵੋਟ-ਹਿਰਸ ਖਾਤਰ ਹੀ, ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਰੂਪ ’ਚ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾੜੇ ’ਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਦਾਰਥਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹਨ।

ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਬੱਝਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਤੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਡਕੌਂਦਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਚੀਮਾ ’ਚ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ’ਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਪਿੜ ਬੱਝ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।