(3) ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਜ਼ਖਮ ਦਰ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ

(ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ)

(1)    ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਧੁਰ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਡੋਗਰੇ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ। ਮੁਜਾਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।

(2)    ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਹੱਦ ਚੀਨ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਬਾਹੀ ਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

(3)    ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ-ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਇਲਾਕੇ ਸਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਜੰਮੂ, ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਲਦਾਖ, ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਬਾਲਤੀਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਗਿਲਗਿਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਤ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਲਦਾਖ ਪਰਬਤੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਧੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਗਿਲਗਿਤ ਅਤੇ ਬਾਲਤੀਸਤਾਨ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਸਨ।

(4)    ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਉਠੀ ਸੀ। ਮਗਰਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫਿਰਕੂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਗਿਲਗਿਤ ਅਤੇ ਬਾਲਤੀਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਲਦਾਖ ਅਜੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਛੋਹ ਸੀ।

(5)    1947 ਵਿਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਂਗ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 47 ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਫੌਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗ ਰਲ ਗਈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਬਾਇਲੀ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜਾਂ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

(6)   ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਬਾਇਲੀ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ।

(7)    ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਬਰਤਾਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਇ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਈਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(8)    ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਇ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹੱਤਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਉਠੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਂਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਂਘਾਂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਖਵਾਂ ਅਤੇ ਲਮਕਵਾਂ ਬਨਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

(9)   ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮੇ- ਡਿਫੈਂਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ- ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਖੀ ਗਈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਲਹਾਕ ਰਾਇ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

(10) ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਹਿਤ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਬਨਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ’ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ) ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਤੇ ਸਨ। 7 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਵਖਰੀ ਸਨਾਖਤ ਬਨਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 12 ਜੂਨ 1952 ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ‘‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ’’ ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੁਹਾਰਾਇਆ ਗਿਆ।

(11)   ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗਲਵਕੜੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਢ ਦਿਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਝੰਡੇ, ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ ਚਲੇ।

(12)  ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। (ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਆਸਤ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਆਪਣੇ ਕੌਲ-ਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟਦੀ ਗਈ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿਤਾ। 1953 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਹਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ-ਥਿੜਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤਿੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਵਖਰੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ।

        ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਥੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਗੀਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਚਾੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛ-ਲੱਗ ਸਭ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੜ ਵਿਚ ਡੁਬੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ, ਡਿਫੈਂਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖੋਰਨਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਦਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅੜੀਅਲ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। 60ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੋ ਦਿਓ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭੇੜ ਨੇ 1962 ਵਿਚ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਅਤੇ 1965 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਏ। 1971 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਉਪ੍ਰੰਤ 1972 ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਵਾਂਗ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।

(13)  1975 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦਿਤੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਭਾਵੇਂ ਆਖਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਖੁੱਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜੋਰ ਫੜ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿ-ਪੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ।

(14)  ਇਉਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ, ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਇਕ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਦੇ ਘੜਮਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚਲੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭਟਕਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਉਹੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 1945 ਵਿਚ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਗਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ’ਚੋਂ ਫਿਰਕੂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਧੱਕੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਤੇ ਬਾਲਤੀਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।

        ਰੱਟਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਰੁਝਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੱਟਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

(15)  ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਯੁਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ ਦੇ ਇਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸਿਆਚਿਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਫੌਜੀ ਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।

(16)  ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੱਟੇ-ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਜਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਿੜਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕੀ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

    (ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 1999)