13) ਤੈਰਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਮੋਦੀ:

‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ’ ਨਾਲ ਇਉਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ-ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਸਲ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਦਿਕਾਵੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਭਾਅ ਇਉਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਗਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਣ ਲਈ ਲੁਕ ਲੁਕੋਅ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਈ/ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ’ਚ ਜਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਵਿਲਮਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਮਿਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਟਵਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ। ਇਉਂ ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਉਹਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਗਰੋਂ 220 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੀ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਏਸੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ।

ਇਉਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਥੈਲੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

- ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ

ਜੰਗਲ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ

ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਨਿਹਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ’ਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਐਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕੀ।

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. 2 ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ 11.9 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 0.01 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ. ਬੀ. ਡਬਲਿਊ. ਜ਼ੈ¤ਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ 301 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 17 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ 260 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 133 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 26 ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ।

ਇਉਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਹੀ ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਉਜਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜੰਗਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜੰਗਲ ਨੀਤੀ 1988 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ’ਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤ ਦਾ ਖੋਟ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।                              

 - ਰਿਪੋਰਟਰ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲਜ਼ ’ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕਹਿਰੇ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਤ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੈਰੀਅਜ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।’’

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਟੈਲੀਕੌਮ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 21 ਜੂਨ, ਸੰਖੇਪ)