ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ:ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ

ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 32 ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ 786 ਦੇ ਲਗਭਗ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ  ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਘੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਘੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਕ 'ਸਾਂਝੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾਕੇ 17 ਅਤੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਡੀ.ਸੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 22 ਮਈ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਵਾਰ 500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪੁਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਮੁਜਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੱਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ  ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨੀ  ਨੇਤਾ ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਵੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੀ.ਸੀ.  ਘੋਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਵੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ  ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਜਿਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ  ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ।
ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਜਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ  ਕਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ  ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੀਖ ਵੀ ਮੰਗੀ।  ਫਿਰ 16 ਜੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 21 ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਸਪਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਮ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ।
22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀ.ਸੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ, ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰਵਾਨ  ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 32 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਠੀਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਘੋਲ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੋਲ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਘੋਲ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ 'ਚ ਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੁਰਤ ਪੈਰੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਝੋਠੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਦੀ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਹ ਕੇ ਭੋਰਾ ਕੁ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-2 ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੌਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ: ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਨਰਮਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮੁਹਾਜ਼:- ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਚੁੱਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਹਲਚਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 6 ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਨੂ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ/ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।  ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧੋਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੱਖ-2 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ/ਆੜਤੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ/ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ-ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ-ਦਖਲ, ਕੁਰਕੀਆਂ/ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਲਾਲਤ-ਭਰੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਚੈਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਨੋਟਾਂ, ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ। ਵਹੀ-ਖਾਤੇ  ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੂਲਧਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲਸੰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ, 1-1 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  ਅਬਾਦਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।  ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੇ ਰੋਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ''ਹੱਲ'' ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ।
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਧੋਖੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤੀ/ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਾ: ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾ: ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜਤੀਆਂ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਚੋਣ-ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਂਤੀ/ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (70) ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੁੱਖੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ-ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਤੇ 1-1 ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ-ਲਮਕਾ ਕੇ ਅੰਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸੱਤਾ-ਪਾਰੀ (2001-2007) ਸਮੇਂ 30/- ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਜਮੀਨੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਹੈ।
ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 62 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ-ਸੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ-ਜਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

15 ਅਗਸਤ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ

1945 ਦੇ ਅੰਤਮ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਕੜਾਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਸਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣਗੇ? ਕਪਟੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਉਬਾਲ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ।
'ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆਪ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ।' ਇਹ ਨੇਤਾ ਬੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਕਦਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ- ਸਾਮਰਾਜ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲਾਕੀ ਭਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਿਊੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਬ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਗਲਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਸਮਝ ਸੀ ..........
ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ 1945 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗਰਜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੀ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ 'ਭਾਰਤ ਭਾਗ ਵਿਧਾਤਾ' ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਹੀਣ ਜਨਤਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਨਮਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ''ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ''।
ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆਖਰੀ ਲਮਹੇ ਤੱਕ ਗਰਜਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਚੰਦ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਸੂਰੀ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਪਟੇਲ ਦੀ ਗਰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ।'' ਸੱਚੀਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ'' ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।.....
(ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਗੀ
ਮੇਜਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ 'ਚੋਂ)