ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ

  

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮ ਆ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ/ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਰਹੀ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੇਤਨ ਪਰਤਾਂ 'ਚ ਡੂੰਘਾ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਪਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਚੇਤਨਾ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। 

ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ) ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੋਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਲਮਕਦੇ ਜਾਣ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਮਕਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਕੜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਇਸਦੇ ਸਿੱਧੇ ਫੌਰੀ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਰਦੀਆਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ “ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ” ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਣ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਰਾਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।  ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ  ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਸਾਉਣ। 

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ/ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਏਸੇ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ੋਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਆ ਸੀ। 

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ  ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਹੀ ਪਾਏਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ  ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ  ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਤੱਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਟੂ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

--0---