ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦੀ ਲਲਕਾਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਬੇਚੈਨੀ

ਦਿਸ਼ਾ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਝਲਕਾਰਾ

 

ਲੰਘੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦਾ ਉਭਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਰੋਸ ਉਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਝੰਜੋੜੇ ਵਾਲਾ ਅੰਦਲੋਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਰੰਗਾਂ ਛੇੜਨ 'ਚ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਏਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਉੱਠਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਭਾਰ ਸੀ ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ ਤੇ ਭਟਕ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਧਰਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਰੋਲ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰਤਾ ਤੇ ਸੀਮਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਖਿੰਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਿੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। 

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਚੌਖਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਉਪਜੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਮੂੰਹਾਂ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਖਿੰਡਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਸਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰ ਆਏ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ। ਇਹ ਉਬਾਲੇ ਵਾਂਗ ਉੱਠਿਆ ਰੋਸ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਉਂ ਜੰਮ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਾਰਮ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਅੰਗਤਾਮਕ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਬਲਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣ ਗਿਆ।

  ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ-ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹਾਸਿਲ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਤਬਕਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਾਲਤ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ,ਲਏ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਹਕੂਮਤੀ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਜੇ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਹ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚੋ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਭ ਉਮੀਦਾਂ ਸੁਪਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਨੇ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਨ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਨੇ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤੇ ਹੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਛੇੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਰੌਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਥਿਲ ਜਾਪਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸੇਧ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਉਭਾਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਘੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਹਥਿਆਰ ਬੇ-ਅਸਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਿਤਾਣਾ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਜੇਤੂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਣੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਲਤ ਬੇਭੇਤੀ ਤੇ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਵੱਡੇ ਤਹਿਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਵੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੀ-ਕੀ ਛੇੜ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਬੁੱਝਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਆਉਣ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮੰਨ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਕਤੇ 'ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਲਟ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਏਥੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਏਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਤ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੀ ਦਿਖੀ ਤੇ ਝੁਕਣ 'ਚ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਭਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਨ ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ, ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਊ ਤੇ ਭਟਕਾਊ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਥਹੁ ਪਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਏਦਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਰਥ ਭਰਭੂਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਭਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ। ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਫਿਰਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਫੂਕ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ 'ਵਿਕਾਸ' ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੌਲੀਪਾਪ ਏਸੇ ਪਰਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਥਮ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੁਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਚ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕੈਰੀਅਰ ਲਿਸ਼ਕਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਸਨ, ਚਮਕਦੇ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ, ਵਿਦੇਸੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਦਾਅਵੇ ਕਾਫ਼ੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪਰਤ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੇਚੈਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਏਸੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ, 2014 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਇਸ ਪਰਤ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਮੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਸਰੂਪ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮਨਵਾ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਇਸਦਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਖੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਵਗ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਮਿਥ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਨਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਭਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੂੰਘੀ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪਲ ਰਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਡਟਣ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਹੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਗਾਇਆ ਹੈ।  ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਪਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ|   ਪਰ ਇਹ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਉ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ| ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੀ ਪਿਰਤ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਿਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਇਹ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ-ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੈਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵਟਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਭਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਭਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰ ਹੈ। --0--

  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ

ਨੀਟ ਟੈਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚ ਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਕਰੋਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਗੀਆਨਾ ਸੁਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਮਗਰੋਂ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਵਈਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਨਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਭਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਫਿਰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਈ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੰਝ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੋੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ , ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਲੁਟੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਰਨਾ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਰੋਲ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ ਕਰਨ।

-0-

ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ , ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤੇ ਕੁਟਾਪੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬੋਚਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿਕਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਰਦੀ ਸਾਖ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।