“ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ” ------ਸਰਬ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚੀਰਾ -------ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

        

 

ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ |  ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਮਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ  ਫਾਸ਼ੀਆਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ| ਇਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ| ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਪਣੀ ਮਿਥੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਹੱਕ  ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ।  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ  ਵੋਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ  ਖਾਤੇ ਟੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|  ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ( ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਹਨ) ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹਨ।  ਸਿਰਫ਼ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਹੀ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਬਾਏ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ  ਹਿੱਸੇ ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੀ ਵੋਟ-ਰਸਾਈ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਹੈ। 

 ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। 

ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ  ਲੰਮੇ ਵੋਟਰ -ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਓਂ ਹੀ ਇਸੇ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ/ਸਬੰਧੀਆਂ  ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਹੱਕ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ  ਧਾਰ ਲਵੇ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ  ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।  ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ 'ਸੁਧਾਈ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ , ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਮਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਦਕਾ  ਧੰਦੂਕਾਰੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕੌਣ ਵੋਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ  ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁੰਗੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2003 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ 2019 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ “ਘੁਸਪੈਠ” ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਿੱਢਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਵ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ|ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ 'ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ,  ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ  ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸੂਬਤ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਗਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਆਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ  ਹੈ। ਇਓਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਸੁਧਾਈ' ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹੀ ਲੜ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਠੀਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਚੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਵੋਟਰ -ਸੂਚੀ 'ਸੁਧਾਈ' ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਸਭਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਵਗੈਰਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਬੀਤੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ   ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ  ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਧਵੇਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ  ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੱਟੇ ਗਏ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਭਾਜਪਾਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ  ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸਗੋਂ ਤਰਫ਼ਦਾਰ  ਥੰਮ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਚੌਧਰ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੁੱਕੜਖੋਹੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਆਨਾ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ  ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜਬੰਦੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤ ਬਾਰੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ  ਬੇਪੜਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੁਣ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਆਨਾ ਦਬਸ਼ ਵੱਲ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ  ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਤਰਫ਼ਦਾਰ ਵਧਾਰਾ ਫੌਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ  ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਆਨਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ  ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ| ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਜ਼ਾ- ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ |

      ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਪੁਗਾਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਗੁੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮੂਲ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਮਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ “ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ “ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਇਸ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ” ਵੋਟ” ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 'ਕਾਕਰੋਚ' ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ”ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ” ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪੁੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਭਾਰਤੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਵੋਟ ਹੱਕ ਪੁਗਾਈ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

  ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ   ਦਾਬੇ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਥਾਜਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

--0--