ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਬਾਅ-ਪਾਊ ਅਮਰੀਕੀ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ

 ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ
 ਦਬਾਅ-ਪਾਊ ਅਮਰੀਕੀ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਨਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰਲੇ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੀਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੁਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 47 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰੂਸੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 36 ਤੋਂ 38% ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੱਥੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ। 

ਇਉਂ ਹੀ 1974 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 12.5 % ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ 10% ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ14 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੈ।  USTR ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 16 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਟੈਰਿਫ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢੰਗਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ,  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

--0--