ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026

 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਮੋਨਰਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ 

-ਜਸਵਿੰਦਰ

ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026” (ਐਫ.ਸੀ ਆਰ.ਏ.2026) ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਥਲੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ,ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ-ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2020 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਦਿਆਂ ਬਦੇਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ, ਹਾਸਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਸਬ-ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥਣ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, 22273 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੈਂਸਲ  ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ-ਭਾਉਂਦੀਆਂ 15182 ਹੋਰਨਾਂ  ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਬੱਜਰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਘੁੱਟਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿਚਕਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪੱਰ ਪੈਣੀ ਅਟੱਲ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੈਂਗਾ ਦਿਖਾਇਆ

          ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੈਂਗਾ ਵਿਖਾਉਦਿਆਂ, ਉਸੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਤਜਵੀਜਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2026 ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਣ ਦੀ ਏਡੀ ਜੁਰਅਤ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ  ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸਖਤ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਝਲਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ ਮਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ. ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਈ ਦਾ ਅਮਲ ਤਹਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ, ਅਸਾਸੇ, ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਉਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਧਾਰਾ, ਰਜਿਸਟਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇੱਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਅਸਾਸਿਆਂ) ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਮਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦੇਸੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ “ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ” ਦੀ ਆਰਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਜੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ/ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਉਂਤ-ਵਰਤ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ,ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ (ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਤ ਇਲਾਕੇ) ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਪੰਜ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ--ਧਾਰਮਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ--'ਚ ਵੰਡੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਹੀ ਛਾਂਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਉੱਪ-ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹਨ-ਧਾਰਮਕ ਹੇਠ 16 ਮਕਸਦਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ 'ਚ 18, ਆਰਥਕ 'ਚ 19, ਵਿਦਿਅਕ 'ਚ 22 ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 'ਚ 30 ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੁਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਚੁਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ-ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਜੇ ਐਲਾਨੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਐਲਾਨੇ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸਹੇੜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ (ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ) ਆਦਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਸਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿਰਫ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਆਦਿਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ  ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਪਰੋਕਤ, ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਧੁਸ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਚਾਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਡੀਆਂ ਵਸੀਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਣੇਬਾਣੇ (ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਯਤੀਮਖਾਨੇ,ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ) ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ-ਮਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

  ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਬਿੱਲ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ, ਅੱਡ 2 ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ  ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੇਥਾਹ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਯਤੀਮਖਾਨੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੁੰਨ-ਅਰਥ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਟਰਸਟ ਆਦਿਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਜੇਹੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੈਅ ਪਸਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਆਸ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਅਸਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ) ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਵਾਂਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਧਾਰਨ  ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੇਧਤ ?

ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਬੈਚੇਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਵੇਲੇ ਸੱਭੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਤਿਲਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਤਾਣੇ-ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ-ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ-ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਨ-ਆਧਾਰਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ; ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ (ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖਣਿਜ ਆਦਿਕ) ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੋਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ  ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹੀ-ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਭੜਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਨ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ  ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਚਲਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ –ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਤ ਵਿਰੋਧ – ਦੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿਦੂੰਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ-ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਹੱਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ-- ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਸਾਈ-- ਇਸ ਨਫਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕ ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਖਦੇੜਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਉਪੱਰ ਧਰਮ-ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਧੁਸ ਨਾਲ ਸੁਰਮੇਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਾਬਰ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।

ਅੰਤ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਬਿੱਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। “ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ” ਦੀ ਬੇਨਕਸ਼ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਡੂੰਘਾ ਧਸਦਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਧਰੋਹੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਭੱਥੇ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਐਫ.ਸੀ,ਆਰ. ਏ. ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡਟਕੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

                                                                                                           

                 ─15 ਜੁਲਾਈ 2026

--0--