ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 23
ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੁਰਤ ਪੈਰੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਝੋਠੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 50
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਦੀ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਹ ਕੇ ਭੋਰਾ ਕੁ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-2 ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੌਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ: ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਨਰਮਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਦੀ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਹ ਕੇ ਭੋਰਾ ਕੁ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-2 ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੌਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ: ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਨਰਮਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
