ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਸਤਕ

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ 

ਤਾਜ਼ਾ ਦਸਤਕਢਾਂਚਾਗਤ ਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਹੋਏ ਬੇਪਰਦ

 ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਵਬਾਅ ਦੇ ਮੰਦਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਤੇਜੀ ਫੜਨ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਸੰਗੀਨ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੋਟ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਪੌਟ ਰੇਟ, ਜੋ ਮਾਰਚ ’ਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 16 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ, ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕਤਰਫਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਈ।

                ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 135 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ, ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੋਂ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ-ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀ ਆਈ ਐਲ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਹ 16 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਤੰਬਰ 21 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 17000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 16 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 78000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 76 ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਮਸਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਲਾ-ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਖਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੀਂ ਹੱਡ ਤੁੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਬਣਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਹੀ ਸਨਅਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਚੀਨ ’ਚ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਇਲਾ ਦਰਾਮਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਭਾਅ 60 ਡਾਲਰ ਫੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 150 ਤੋਂ 200 ਡਾਲਰ ਫੀ ਟਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ’ਚ ਟਾਟਾ, ਅਡਾਨੀ, ਤੀਸਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਦਰਾਮਦੀ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਕਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਢੁਆਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਚ ਵੱਡਾ ਉਖੇੜਾ ਆਇਆ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਚ 21 ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾਈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਧਰਿਆ। ਉੱਧਰ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ. ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ ਦੇ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ  ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸੁਆਰਥੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                1990 ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ  ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ. ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ’’। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਕੌਮੀਕਰਨ ਐਕਟ 1994 ’ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖੁਦਾਈ ਦੇ 200 ਬਲਾਕ , ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਨ, ਲੈ ਕੇ ਸਟੀਲ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਧਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਖਣਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ (ਕੈਪਟਿਵ ਮਾਈਨਜ਼) ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਲਾਟੀਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਇਲਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ’ਚ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 2014 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

                ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜੀਬ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2016 ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲਾ-ਖੁਦਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 1594 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ । ਹੁਣ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਹੋਰ ਖਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਰਵਰਕ ਐਂਡ ਰਸਾਇਣ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਤਾਲਚਰ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮ. ’ਚ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅਵਾਂ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ 2000 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਖੁਰ ਕੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

                ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ. ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੇਰੁਖੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਚਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਰਤਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

                ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 43 ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤਾ, ਜਿੰਦਲ, ਅਡਾਨੀ, ਜੀ ਐਮ ਆਰ, ਐਸ ਆਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

                ਜਨਵਰੀ 2020 ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ) ’ਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣਸਾਜੀ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਕੀਤੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੰਮ-ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕਾਸਟ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਖੁੱਲ੍ਹ-ਬਹਾਰੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ) ਕਾਰਨ ਖਾਣਾਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ. ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਨਾਲੋਂ 13.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਧ ਕੇ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੋਇਲੇ ’ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਮਦੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਾਮਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

                ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰੀ ਝੁੱਟੀ, ਗੈਰ-ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਆਪਕ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟਾਕ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰਨ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੁੰਮਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲੰਦ-ਬਾਂਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

                ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਪਰਮੋ-ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਜੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗਲ-ਘੋਟੂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੇ ਨਿਹਾਇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭੀਖ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਸਤੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰੀਪੁਰੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਟੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ /ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।