ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ‘‘”ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ’”’ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ

   ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ‘‘”ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ’”’ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ

 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ  2020 ’’ਚ ‘‘ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ’’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੋ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ  ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ, ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 6 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.), ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਾਲ2020 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ’’ਚ ‘‘ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ  ਅਪਰਾਧਾਂ’’  ਤਹਿਤ ਦਰਜ 5613 ਕੇਸਾਂ ’’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (4524) ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾ 80.6ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 14.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ(796) ਕੇਸ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.  ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’’ਚ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸ ਜਨਤਕ  ਜਾਇਦਾਦ  ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਸੀ.ਏ.ਏ.  ਖਿਲਾਫ  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦਾ  ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਗੇ’’ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ  ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਜ ’’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’’ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ  ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਾਥਰਸ ’’ਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਦੀਕ ਕਪਨ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ  ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ’’ਚ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’’ਚ 287 ਮਨੀਪੁਰ ’’ਚ 169 ਝਾਰਖੰਡ ’’ਚ 86 ਅਤੇ ਅਸਾਮ ’’ਚ 76 ਕੇਸ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।  ਪੰਜਾਬ ’’ਚ ਵੀ ‘‘ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ  ਅਪਰਾਧਾਂ’’ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019 ’’ਚ 35 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 2020 ’ਚ 70 ਹੋ ਗਈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਖ਼ਾਤਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ  ਸੈਡੀਸ਼ਨ (ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ) ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਮਣੀਪੁਰ(15), ਆਸਾਮ(12), ਕਰਨਾਟਕਾ(8), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼(7) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ(5) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020 ’’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ’’ਚ 10 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’’ਚ 6 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ’’ਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ  ਮੋਦੀ  ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ  25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕਰੂਰ ਤਾਲੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਵਾਜਾਈ ’’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ  ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’’ਚ  ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’’ਚ ਇਕ ਗੱਲ  ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਜਿੱਥੇ  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2019 ਦੇ 438 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ’’ਚ  ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 857 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨਾਂ ’’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’’ਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ’’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 520 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀ ਦੰਗਿਆਂ ’’ਚ 50  ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਅਨਾਜ ਦੰਗਿਆਂ ’’ਚ 38 ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ/ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਿਆਂ ’’ਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’’ਚੋਂ ਬਹੁਤ(1798ਜਾਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸਤ)  ਸਿਰਫ ਕੇਰਲਾ ’’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ’’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’’ਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ 1054 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2020  ’’ਚ 616 ਰਹਿ ਗਏ। ਮੁਲਕ ਭਰ ’’ਚ ‘‘ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ’’ 2019 ਦੇ 1058 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ 2020 ’’ਚ 1804 ਹੋ ਗਏ । ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ(303), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼(243) , ਤਿਲੰਗਾਨਾ(151) ਅਤੇ ਅਸਾਮ(147) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ।

 ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ’ ’ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.4 ਅਤੇ 8.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ(12714)  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾ 25.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ । ਇਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਦਾ 72.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ ’’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ  ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ   ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਮਵਾਰ ਅਤੇ 68456 ਅਤੇ 48560 ਕੇਸ ਪੁਲਸ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ’’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਥੜ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’’ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ  ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟਾਂ ਵਿਆਪਕ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 

 ‘‘ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ’’ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’’ਚ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਉਛਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ  ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ  ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’’ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ‘‘ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’’ ਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ‘‘ਰਾਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’’ ਅਤੇ ‘‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’’ ਜਿਹੇ ਲਕਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਚੁਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਗਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ  ਖਿਲਾਫ  ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ  ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ’’ ਦੀ ਅਤਿ ਲੱਚਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ’’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ  ਜੋ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਖ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ  ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’’ਚ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਖ਼ਾਤਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਾਬਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’’ਚ ਹੀ  ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਐਨ.ਆਈ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਸਬੰਧੀ ‘‘ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ  ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ’’ ਵਰਗੇ   ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ  ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ  ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ’’ਚੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਰ ਸਾਲ ’’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ।

(ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ’’ਚ ਛਪੇ ਦਿਵਿਆ ਤਿ੍ਵੇਦੀ ਦੇ ਲੇਖ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ )