ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਰੈਲੀ

ਲੰਘੀ 18 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿਖਿਆ ਹੁੰਕਾਰ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਬਜਾਰੀਕਰਨ, ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਤੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਬਹੁਜਨ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤੇ ਨਪੀੜੇ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਬਹੁਜਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰੀ ਜਿਨਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ, ਭੇਦ-ਭਾਵ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਵੱਲੋ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਲਾਹਬਾਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਸਤ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜਂੋ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।