ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2016

ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਂਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਰੱਟੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2016 ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਜੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਉ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਭਖਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ -2016

ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਾਹਰਾ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿੱਲ 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਹਿ-ਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਹ ਸੋਧ  ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ,ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਂਠੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਰਮ ਕਰਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਜੁਲਮ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਮੀਆਂਮਾਰ ਤੇ ਨਿਪਾਲ, ਤਿੱਬਤ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਂਠੀਏ ਕਿ ਲਾਚਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ?

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਂਠੀਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ’ ਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਜੁਲਮ ਜਾਂ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਭਾਈਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ  ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਂਠੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਕੇ ਸ਼ਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਜੁੰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਇਸਦੇ ਦੋ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਸਫਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਸਫਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸਾਈ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਬੰਗਲਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰ ਰਹੀ  ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਧੁੱਸ ਦੀ ਮੋਹਰਛਾਪ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ’ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਤੇ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ :

‘‘ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਬੰਗਲਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਨਾਹ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਦੀ ਟਾਕੀ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼ਰਨਗਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਤੇ ਲਗਭਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਦਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼ਰਨਗਾਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੁਲਮ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਪਨਾਹ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ’’ ਦੇਣੀ ਹੀ ‘ਮਨੁੱਖ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਰਜ’ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਜੁਲਮ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਪਨਾਹ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ’’ ਦੇਣੀ ‘‘ਮਨੁੱਖ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ’’ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ? ਮੀਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸਲਿਮ ਰਫਿਉਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਾਲਮਾਨਾਂ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਦੇ ਢਕੌਂਚ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ।

ਬਿਲੀ ਬੋਰੀਉ ਬਾਹਰ

ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਦੀ ਖੰਡ ’ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾਈ ਨੇਤਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵ ਸਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ:

‘‘ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਦੇ ਦੰਭ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾੜ ਕੇ ਸੱਚ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਮਡ ਉਮਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਦੇ 17 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜ਼ਮਲ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ।

ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਂਠ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਰਬ-ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਭੰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਭਰਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਟੱਕਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ , ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਵੰਡ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਰਾਜ ਤੋਂ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਉਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਜ਼ਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤਿਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਧੁੱਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਉਸਰੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ (10) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵਜਾਰਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਰ-ਹਾਲ ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਿੱਸਿਆਂ  ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।