‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ ਐਨ ਯੂ) ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਉੱਤੇ ਏ ਬੀ ਵੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’’, ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਜੰਗ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ’’, ਵਰਗੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਏ ਬੀ ਵੀ ਪੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ੀ ਨਿੳੂਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾ ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਚ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਚਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ੀ ਨਿੳੂਜ਼ ਦੇ ‘ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗਾਂ’ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏ ਬੀ ਵੀ ਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੰੁਨ ਹੀ ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਦੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ।

ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਉ ਹੋਇਆ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਗਰਦਾਨੇ ਨਾਹਰੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੱਚਮੁਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 2016 ’ਚ ਐਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ , ‘‘ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?’’ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 36 ਵਿਚੋਂ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ! ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਣਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ , ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚਲੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਤਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ  ਹਿੱਤ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨਗੀ ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੁੱਟੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਖੜ੍ਹਨਗੇ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਮ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਰਹਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਨਿਨ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਖੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਹਨ।’’ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰ੍ਹਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੂ-ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਪਟੇਲ-ਜਿਨਾਹ ਜੁੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉਤਪਨ ਹੋਈਆਂ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਨਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਲਬ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਓਟ ਹੇਠਾਂ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’’ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਫਰਕਾਂ-ਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੱਦਦ  ਕਰੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚਾਰੂ ਮਾਜੂਮਦਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਿਆ। ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ( ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ) । ਕੀ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਤਰੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਤਰੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਗਲ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਗਰੱਸੇ ਅਤੇ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਚਣਹਾਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਖੁਦ ਇੰਨੀ ਨਿਹਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨੀ ਨਿਹਚਾ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 19 ਮਾਰਚ 1955 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸਲ ’ਚ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ੳੱੁਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੀ ਚਾਰਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ’’ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ’ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਸਤੀਆਨਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।

ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜ ਦੀ ‘ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਬਾਦੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਮਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਅਣਸਰਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਓਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ-ਧਰੁਵੀ ਕੇਂਦਰੀਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੀ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ‘ਬਾਹੂਬਲੀ’ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਹੰਢਾਉਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਕੀ ਵੁੱਕਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਖਾਈ ਕਰਤੂਤ ਅਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇਬੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੁੱਟਪਾੳੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ’ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਖਾਤਰ ਫਾਂਸੀ ਥੋਪੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ 36 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਰੋਆ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਰੋਏ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਘੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜ ਢਹਿ ਨਹੀਂ ਗਏ।

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕੁੱਝ ਕੁ ਪੋਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਇਕਮੁੱਠਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਸਥਿਰਤਾ’ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੁੂਲਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।