ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਨਿੱਤਰੀ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ

ਕੋਬਰਾ, ਗਰੇਹਾਊਡ, ਸਲਵਾਜੁਡਮ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰੰਗਾਂ ’ਚ ਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਮਿਤੀ 13-2-2019 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ, ‘ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2006’ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ-ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 27 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਾ-ਤਾਮੀਲੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ।

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਾਰਨ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ, ਜੰਗਲਾਤ ਸਰੋਤਾਂ-ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ।

ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਖਾਤਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੱਥੋਂ ਜਬਰੀ ਵਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ, ਉਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦਿਆਂ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਾਮਬਲਪੁਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੀਰਾ ਕੁੰਡ ਡੈਮ ਖਾਤਰ ਉਜਾੜੇ 1.5 ਲੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’’ 1947 ਦਾ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ’ਚ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਸੀ।

ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖਾਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ , ਜੰਗਲਾਤ ਸਰੋਤਾਂ-ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ (ਲੋਹਾ, ਮੈਂਗਨੀਜ, ਤਾਂਬਾ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਅਮੀਰੀ ਹੀ ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਵੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ 1990 ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਆਰਥਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਧੜਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਨਅੱਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖਾਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੜਵੈਲ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਆਰਮੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਨਿਵਾਸ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਲਚ ਆਦਿ ਹਰ ਘਟੀਆ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ 2003-04 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1, 52, 400 ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ  ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੁਲਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਤ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2006’ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਸਰੋਤਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੱਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਖਣਨ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਮੈਲਟਿੰਗ ਆਦਿ) ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਧੜਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇਮ ਘੜ ਕੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਨਜੂਰ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਧੜਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਸੰਗ ਖੜ੍ਹਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ 42.19 ਲੱਖ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 18.89 ਲੱਖ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 23.30 ਲੱਖ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਧੜਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਆਈ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ੳਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲਣ ਖਾਤਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਾਰੀਕਾਂ (ਮਾਰਚ 2018 , ਮਈ 2018 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2018) ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤਾਰੀਕ 13-2-2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਵਿਖਾਉਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਤਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਬਾਇਲੀ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜਨ ਜਾਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੱਖਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੋਝਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੀਮਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਨਿੱਜੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਰ ਕਾਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਲੁੱਟ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਗੇ।