Monday, July 25, 2022

 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼

    ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਗੌਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ’ਚ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਸੁਆਲ ਅਣ-ਸੁਲਝੇ ਵੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਉ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਦਾ ਸਗੋਂ ਦੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਟੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂ- ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੇ-ਰੋਕ-ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉ ਹੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ, ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਸੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੋਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ’ਚ ਹੋਏ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫੰਡ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲੁਟੇਰੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਭਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹਕੀਕੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਏਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਹਿਮ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਓਟਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।       

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ!

 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ!

1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ 1947 ’ਚ ਹੀ,  ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ( ਜੋ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਂਪਸ ਸੋਲਨ ਵਿਖੇ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਸਨ। ਸੰਤਾਲੀ ਦਿਆਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਉੱਜੜੀ  ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 1956 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁਨਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ  ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ  ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ) ਸਥਿੱਤ 175 ਅਫਿਲੀਏੇਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਨੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਆਈ ਹੈ। 

1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ। ‘‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966’’ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ (ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ/ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਅਤੇ ਚੁਣੇ  ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਖਿੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰੂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ-ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਨਿੱਗਰ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘‘ਡਾ. ਸੰਗੀਤਾ  ਭੱਲਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ’’ ਨਾਮੀ ਕੇਸ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 19-5-2022, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ੳੱੁਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ 65 ਸਾਲ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਪਾਸ ਕਿ ‘‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966’’ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ।  ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚਲਦਾ ਵੇਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ/ਖੋਜਾਰਥੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੀਆ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966’’ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ , ਹਾਈ ਕੋਰਟ  ‘‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947’’  ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਤਰਕ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਫਿਲੀਏਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ  ਖਾਸਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ, ਕੁੱਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।   

ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਦਾ ਕੁਤਰਕ

ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਦਾ ਕੁਤਰਕ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਿੱਲ  ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਅਧੀਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।

ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਹੈ।

                                                                                                                                        -ਸੰਪਾਦਕ


ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਾਉਣ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ-ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। 

ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਸਤ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ   ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸੁਸ਼ੋਬਿਤ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤਥਾਗੱਟਾ ਰਾਏ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਘਰੋਗੀ  ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।’’ ਰਾਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰ ਐਸ ਐਸ   ਦੇ ਆਈਕਨ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਕਰਜੀ ਦੀ ਅਪੂਰਤ ਖਾਹਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਯਾਦ ਦੁਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1925 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਭਾਉਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਾਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪਿੱਛਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ‘ਮੁਸਲਿਮ’ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਦੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ‘ਮੁਸਲਿਮ’ ਰਾਜ ਦਾ 400-500 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਖ-ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ‘ਮੁਸਲਿਮ’ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਸਪਸ਼ਟ-ਸਰੀਂਧ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ‘ਮੁਸਲਿਮ’ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤੇ ਸਨੇਹਪੂਰਨ (ਸਮੇਤ ਵਿਆਹਕ) ਸਬੰਧ ਸਨ?  ਸਾਨੂੰ ਇਹ  ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਇਤਿਹਾਸ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੁਲਮ-ਸਿਤਮ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁਸਲਿਮ’ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ‘ਮੁਸਲਿਮ’ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ । ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਚ  ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ‘ਮੁਸਲਿਮ’ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ਬਾਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, (ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸੀ। 

ਮੁਗਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਔਰੋਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ’ਚ ਉੱਘਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ (ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ) ਪਦਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।’’ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਸ੍ਰੋਤ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ 16 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ, ‘‘ਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਸਨ’’ ਜੋ ਸੰਯੋਗ ਵੱਸ  ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ । 1556 ਤੋਂ 1780 (ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਆਲਮ) ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਬੰਧੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮਾਸੀਰ-ਉਲ-ਉਮਰਾ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ 1741ਤੋਂ 1747 ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁਲ ਹੈਅ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਗਲ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌ (365 ਵਿੱਚੋਂ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਦੇਲਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ।’’ ਮੁਗ਼ਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ, ਕਿ 1893 ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ 1931 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਜਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਢਾਹੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਿਰਦਈਪੁਣਾ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਭਾਂਤ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ, ਮੱਧ-ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਕਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਚੋਟ-ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜੈਨ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਮਿਸਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਹੌਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਾਸਲੇ ’ਤੇ ਆਲ੍ਹੀਸ਼ਾਨ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜਨਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਾਜ਼ੀ (ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ) ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਥਾਨਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੱਦਦ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਉਸਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਖੈਬਰ ਦੱਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮਾਰੂਥਲ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਲਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਆਵਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਆਪਣੀ ਆਈ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ.. .. ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਹੋਛੇਪਣ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ। ਜਦ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਹਨ।’’ (ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  ਪਤਿ੍ਰਕਾ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ,  ਜਨਵਰੀ 4, 1950)

ਜ਼ਾਲਮ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ

ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ,‘‘ਜਗਨ ਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਧੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।’’ ( ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਰਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ 3, ਸਫਾ 264) ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ’ਕੱਲੀ-ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ :‘‘10 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਟੂਰ ਲਾਇਆ, ਜੈਨ ਮੱਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ । ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਫੁੱਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋੜੀਆਂ-ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਬਤ-ਸਬੂਤ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜੈਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।’’

ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬੋਧੀ ਰਾਜਾ ਬਰੀਹਾਦਰਥਾ (ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕਾ ਸੀ) ਦਾ 184 ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਸ਼ਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਸ਼ੁੰਗਾ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੰਗਾ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ। 

ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਾਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡੀ.ਐਨ. ਝਾਅ ਨੇ ਅਰੰਭਕ  ਸਦੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੋਧੀ ਸੰਸ�ਿਤ ਕਿਰਤ ਦਿਵੀਆ ਵਦਾਨਾ  ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਸ਼ੁੰਗਾ ਦਾ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਤਮਗਰ ਵਜੋਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ 2018 ਦੇ 1  7 :   , 9  8 ਨਾਮੀ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਝਾਅ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :‘‘ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਪਾਜ਼ (ਬੋਧੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਗੁੰਬਦਨੁਮਾ ਇਮਾਰਤ) ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਿਖਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਕਾਲਾ, ਜੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੱਕ ਕੂਚ ’ਤੇ ਨਿੱਕਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਮਨਾ (ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਿਰ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।’’

ਝਾਅ ਨੇ ਸ਼ੁੰਗਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪਤਾਂਜਲੀ ’ਚੋਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂ-ਭਾਸ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਓਲੋ ਵਾਂਗ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਮਨਾ ਸਦੀਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ('Monumental Absence : The Destruction of Ancient Budhist Sites,'' Caravan, June  2018) ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੌਲਨਾਕ ਤੇ ਅਕਹਿ ਜੁਲਮ ਢਾਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ  ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ? ਸਮਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ-ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ((https: //w w w. sikhdharma.org/ 4-sons-ofguru-gobind-singh/ ), ), ਅਨੁਸਾਰ 1704 ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ’ਚ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਖੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕ-ਕਠੋਰ ਜੰਗਲ ਵਿਚਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ (ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ)  ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਅੱਪੜ ਨਾ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠਾਹਰ ਕੀਤੀ।’’ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰ, ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ,‘‘ਉਸਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਠੰਢ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਹਿਸਾਨਮੰਦੀ ਨਾਲ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ।’’ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੰਗੂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਂ-ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਕਾਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗਵਰਨਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਦੈਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਹੰਦ ਲੈ ਗਏ। ‘‘ਜਿਉ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਦੀ ਲੰਘੇ , ਲੋਕ ਹੌਂਸਲਾ-ਹਫ਼ਜ਼ਾਈ ਦੇ ਬੋਲ ਬਿਖੇਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਮਡ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮੁਗਲ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।’’

ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਰ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ (1870-1958) ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਓਪਰੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ, 1742 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਰਾਠਾ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਵਰਨਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ’’ ਦੀ ਇਸ ਫੌਜ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ ਘੁੰਮਦੇ -ਫਿਰਦੇ ਮਰਾਠਾ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਜੁਲਮ ਢਾਹੇ।’’

ਬੰਗਾਲ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਲ 1200-1757 ਈਸਵੀ (ਗ੍ਰੰਥ-॥) ਦੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਰਨਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ,‘‘ਮਰਾਠੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ; ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡਿਆ।’’

ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ, ਬਰਦਵਾਂਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਦਿਆਲੰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ‘‘ਸ਼ਾਹੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਬੇ-ਰਹਿਮ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਰੂਹ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀਆਂ ਦਾ (ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਮਰਾਠਾ ਸਾਸ਼ਕ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ, ਅਮੇਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਸ਼ਕ ਜੈ ਸਿੰਘ ॥ (1688-1743) ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 1699 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਵਾਈ ( ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਗੁਣਾ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਵਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ‘ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜ’ (ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲਈ ਫਾਰਸੀ ਖਿਤਾਬ) ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਗਲ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਖਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ , ਸਰਮਦ-ਏ-ਰਾਜਾ-ਏ-ਹਿੰਦ (ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸਾਸ਼ਕ) ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ (ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਨਤਾਨੂੰਜੀ (ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਰਾਜਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੀ ਵਿਆਹੀ। (https: w ww indianrajputs.com/view/jaipur and https: //w w w Indian rajputs.com/famous/jaisingh £-Amber.php. )   ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ   ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨ

ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ: ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ

 ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ: ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ  ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ

ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੈਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2018 ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਛਾਣਬੀਣ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾ ਨੱਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਛਾਣਬੀਣ ਅਮਰੀਕਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਇਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਇਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੈਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੁ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਹੈਕਰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਲੈ ਸਕਣ। ਵਾਇਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਜੌਹਨ ਸਕੌਟ-ਰੇਲਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਵਿਖੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਖੋਜਕਾਰ ਹਨ। ਸਕੌਟ-ਰੇਲਟਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ, ਦੀ ਵਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਕੌਟ-ਰੇਲਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀਆਂ ਦੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ। ਛਾਣਬੀਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਕਵਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕਿਊਰਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੂਕਾਲਰ, ਕਾਲਰ ਦੇ ਆਈਡੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਇਕ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ ਜੌਬਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵੱਟਸਐਪ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੈਲਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 

ਵਾਇਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਨੇ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੰਦ ਦੀ ਸੜਿਆਂਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ।’ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਖੋਜਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਸੈਂਟੀਨਲ ਵੰਨ ਦੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਜੁਆਨ ਆਂਦਰੇਸ ਗਿਊਰੇਰੋ ਸਾਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਕਿਰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੁਆਨ ਆਂਦਰੇਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਟੌਮ ਹੀਗਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਬਲੈਕ ਹੈਟ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬਲੈਕ ਹੈਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਸੈਕ (ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕਿਊਰਿਟੀ) ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਬੇਕਿਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਘੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ‘ਇਹ ਸ਼ਖਸ (ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।

6 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਸੁਧੀਰ ਢਾਵਲੇ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫ਼ਰੇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਕੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਟੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਾਰਜ-ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਾਇਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੇਕਿਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ‘ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਜਬ ਕੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਗਈਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਮੁੱਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 40 ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੈਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਕ ਲੈਬ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੈਬਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉ ਕਰੀਏ, ਜਦਕਿ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈੱਟਵੇਅਰ ਨਾਂ ਦੇ ਹੈਕਿੰਗ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿਚ 32 ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਮੈਸਾਚਿਊਸੈਟਸ ਦੀ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਕ ਕੰਪਨੀ ਆਰਸੈਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੈਕਰ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿਡਨ (ਗੁਪਤ) ਫੋਲਡਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ‘ਸਬੂਤ’ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਂਟੀਨਲ ਵੰਨ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ ਕਰਤਾ ਸਾਈਡ ਵਿੰਡਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਅਤੇ 2014 ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟੀਨਲ ਵੰਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਾ ਫੋਰੈਂਸਿੰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਈਡ ਵਿੰਡਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਕਿੰਗ ਕਰਤਾ ਮੌਡੀਫਾਈਡ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਿਖਾਉਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਛਾਣਬੀਣ ਨਾਲ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਸ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰਾਂ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪੁਣੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਨਘੜਤ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਘ ਬਰਗੇਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਰਾਇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੇਟੋ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

0   

ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ

 ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ


20 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (91) ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿਗ ਦੇ ਉਸ  ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ’’ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਮੁਤਾਬਕ ਮਲਿਕ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਬੂਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੀਫਲੈੱਟ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੀ  ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂਨਤਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਇਹ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ੳੱੁਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਜੰਮੂ  ਐਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦਾ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 90ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਫਰੰਟ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਸਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਸਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ  ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਗੀ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਉਪਰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

  ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ  ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਖੀਂ ਡੱਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ  ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ (ਪੇਡ ਕਾਰਕੁੰਨ) ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ। ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਤੇ ਇਸ ਮੁੱਕਦਮੇ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਲੜਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਂੋ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ  ਖੁੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਢਕੌਂਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਨਾਹੀ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਚਿਰ ਹੋਰ ਜਿਉਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

      ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤੀ। ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਹਿੰਸਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ.ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੜਗਿੜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ।’’

ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ  ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤੀ  ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਝਪਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।   

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

 ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ 
ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ  ਕਰਾਇਮ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਲਾਣੇ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ.ਬੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ। ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 392 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ, ਬਚਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਤੀਸਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਲਿਖ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ “ਗੁਸਤਾਖੀ’’ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ  ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ “ਨਿਰਦੋਸ਼’’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਘਦਾ ਰੱਖਿਆ।

ਪਰ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ “ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ’’ ਕੀ ਹੈ?

ਤੀਸਤਾ  ਸੀਤਲਵਾੜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੁਲਬਰਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਭੀੜ ਨੇ 62 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀ. ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ  ਨਾਲ ਸਹਿ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ।  ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੰਸਥਾ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।

   ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਹੀ “ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ“ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਤਾ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ।  ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਮਾਨਯੋਗ’’ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਲਾਣੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਮਾਰੇ ਗਏ 61 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਜਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ “ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ’’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ “ਹਾਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ’’ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

  ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਗੋਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ।

  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਦਰ ਆਲਟ-ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਹੇਠ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸਦੇ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ  ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

  ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੰਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ “ਸੰਤਾਂ’’ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। 

ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਰਾਹੀਂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਰੋੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

   

ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ




ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

 

18 ਜੁਲਾਈ 1979 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਕੁੱਝ ਬਦਨਾਮ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾ: ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਿਵਾਸ-ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਕੁੱਝ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਢੋਈ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਰੰਧਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਏਕਤਾ ਕੇਂਦਰ (ਮ.ਲ.) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁਹਰਿਦ ਕਮਿਊਨਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਨੋਂ-ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਧ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਘੜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਘੋਲ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

                ਕਾਮਰੇਡ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ-ਰਹਿਤ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੰਤ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਸਮਕਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋਂਜਹਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ।  (ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਚਿਤਾਰਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ)  ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਗਤੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਵਕਾਰੀ ਘੋਲਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ-ਸ਼ਕਤੀ, ਚੇਤੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਸੰਗ ਭਿੜਨ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸੋਮਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਧੜਕ ਝੰਜੋੜੂ-ਦਸਤੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                ਕਾਮਰੇਡ ਰੰਧਾਵਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ, ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ-ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚੇਤੰਨਾ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। 1974 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ( ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਸੰਕਟ-ਮੂੰਹ ਆਈ ਕੌਮ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਾਹਨਾਮਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਾਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਡ-2 ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਸਮੇਤ, ਸੰਗਰਾਮ ਰੈਲੀ ਦੇ ਥੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ, ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ-ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਪੱਕ ਨਾਲ ਟੇਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਪਿ੍ਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਿੱਚ ਵਟਦਾ ਗਿਆ।

                ਕਾਮਰੇਡ ਰੰਧਾਵਾ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਮੁਦੱਈ ਅਤੇ ਘੁਲਾਟੀਆ ਸੀ। 1971 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ, ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਧੱਕੜਪੁਣੇ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। 1971 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਲਖ਼ ਤਜਰਬੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਧਾਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੇਗ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਰੀ ਪੁਰੀ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ: ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕ, ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਲੰਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੋਝੀ ਸਦਕਾ ਹੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਰੰਧਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਜਾਂ ਪੁਲ ਬਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਕੜੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ।

                ਪੰਜਾਬ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਜੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰੋਲ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਰੋਲ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰ-ਮੁਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਰੜਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚ ਦੇਖਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਆਖਰੀ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ  ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਹੋਏ ਵਾਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦਹਿਲ ਬੈਠਾਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੇ-ਦਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।

                                ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ

                ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਮੁੱਢਲਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਂਸਲਾ-ਵਧਾਊ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਕਾਮਰੇਡ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਇੱਕਠ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਾਲਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸੰਭਵ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਗਹਿਰੇ ਗ਼ਮ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗ਼ਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਬੇਦਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੰਨ ਰੋਲ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤ ਵਾਂਗ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਵੇ-ਮਨ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ:

ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੰਗਰਾਮ!

                ਇਹ ਸੰਗਰਾਮਜਾਰੀ ਕੀਹਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਧੋਖੇਭਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ) ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ :

ਰੰਧਾਵਾ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ

ਗੁੰਡੇ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ!

                ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਸਨ ਕਿ ਸੰਗਰਾਮਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰ ਲਿਆ:

ਪ੍ਰਿਥੀ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਅਧੂਰਾ

ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ!

                ਆਪਣੇ ਕੱਟ ਮਰਨ ਦੇ ਦਿ੍ਰੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੰਭੀਰ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।

(ਇੱਕ ਕਮਿ: ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ 1980 ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਂ ਸੰਖੇਪ)

(ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਡਾ)