ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ: ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ:

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ  13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂੁਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 556 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 769 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਧਾਹ ਕੇ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 22 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 64 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 2779 ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਥੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ 400 ਤੋਂ 500 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚੋਂ 15000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ’ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 95 ਕਵਿੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਤਕੜਾ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਰਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।

          ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟਵੀਂ ਇਕਹਿਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਤੇ ਵਿਉਤਬੱਧ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜੀਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਨਾਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾੳÈ¿ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿੱਢ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਮੂਹਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਗਏ, ਜੀਹਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 26 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ’ਚ ਨਪੀੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਢਾਰਸ ਬੰਨ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਚੌਲ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ  ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਰੇਹਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਟ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਭੁੱਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿੱਕਲਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਉ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆੳੂ, ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 550 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 1200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ  ਵਰਖਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਪੳÈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋੳÈ। ਪਰ ਕਿਉਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਾਂ (ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਆਦਿ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋ  ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਗਿੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਞਿਚ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੋ 150 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ’ਚੋੱ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈ-ਸਾਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਿਬ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਿਡ ’ਚ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਜੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ’ਚ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਗਲਣ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਪੈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਉੂ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 22 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ’ਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀਂ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਝਾਕਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਟ ਕੋਕ ਕੋਲੇ ਨਾਲੋਂ 17 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨਾਲੋਂ 1300 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 22 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਟ ਕੋਕ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ (ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ) ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ (ਪੈਟ-ਕੋਕ) ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਥਰਮਲ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਪੈਟ-ਕੋਕ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਦੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਮੇ  ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ-ਰਗ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ।

          ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਇਹ ਪੱਖ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਉਠ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕੀਆਂ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ‘‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਵਦੇ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਪਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਘੜੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ੂਣ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾੳÈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸਾਡੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।