ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਦੰਭ ਅਸਾਮ ’ਚ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਦੰਭ

ਅਸਾਮ ’ਚ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ  ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1994 ਵਿਚ, ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਰਵ ਆਸਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 5 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੌਜੀਆਂ ’ਚ ਇਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਏ.ਕੇ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੇਹ ’ਚ ਇੱਕ  ਫੌਜੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਯੋਗ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰਨਲ, ਦੋ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਫਰਵਰੀ 1994 ਦੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਚਾਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁੱਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਸ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ-ਅਲਫਾ  ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। 17 ਤੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਵ ਆਸਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ -ਆਸੂ ਦੇ 9 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਸੁਖੀਆ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੂਮ-ਡੂਮਾ ਸਰਕਲ ’ਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ- ਪ੍ਰਬੀਨ ਸੋਨੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੱਤਾ, ਦੇਬਾਜੀਤ ਬਿਸਵਾਲ, ਅਖਿਲ ਸੋਨੋਵਾਲ, ਭਬੇਨ ਮੋਰਨ, ਮਥੇਸ਼ਵਰ ਮੋਰਨ, ਮੁਨੀ ਹਜਾਰਿਕਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾਸ।

ਆਸੂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ- ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ ਜੀ ਪੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੂਈਆ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ-ਪ੍ਰਬੀਨ ਸੋਨੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੱਤਾ, ਦੇਬਾਜੀਤ  ਬਿਸਵਾਲ, ਅਖਿਲ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਤੇ ਭੋਬੇਨ ਮੋਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੁਮ ਡੁਮਾ ਥਾਣੇ ’ਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ।

ਗਵਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ’ਚ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਡਿਬਰੂ-ਸੈਖੂਵਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾਗਰੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।

ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਿਆ । ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ’ਚ ਧਰਨੇ , ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ -ਆਸੂ  ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਪੰਜ ਸ਼ਹੀਦ’’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱੱਤਾ।

ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਫਰਜੀ ਮੁੱਠ-ਭੇੜ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 24 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਭਰਾ, ਸਰਬਨਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ।

ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਆਂਪਸੰਦਗੀ ਦਾ

ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ?

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਗੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ¿ਤੂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ 24 ਸਾਲ ਕਿਉ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀ.ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ 4/5 ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਫੌਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।  ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੰਭਾਉਣਾ, ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰਚਾਏ ਕਤਲ-ਕਾਂਡਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ  ਹਨ। ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਜਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਮਜਬੂਰੀ

ਆਸਾਮ - ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (ਓ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ , ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਓਟ-ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੳÈਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ  ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 1528 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ । 2016 ’ਚ  ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਸ ਜਾਂ  ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ‘‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ’’ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਦਿਆਂ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਤਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ੳੱ¹ਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?’’ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ‘‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਰੜਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਨਿਰਪੱਖਤਾ’  ਅਤੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ’ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਭੀ ਹੇਜ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 7 ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ੳੱੁਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿੳੂਨਲ ’ਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ । ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਚ 24 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ  ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।