07) ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ

ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ

ਛਿੜ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ

ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਡੈੱਸਕ

ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਸੁੰਗੜੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੂੜੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਹ ਗੇੜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਫ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੌਂਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਲੱਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋਰ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਉਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀਲ ਗਊ ਬਣ ਕੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪਿੜ ਮਘਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਤੇ ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਫਰਾਂਸ: ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ

ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ “ਸਮਾਜਵਾਦੀ” ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ 26 ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਿਣਤੀ 12,00,000 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3,90,000 ਤੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇ-ਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਉਹ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਰਾਂਸ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਰੋਕ ਸਕਣ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ-ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਸਕਣ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੂਝਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਹ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਰਾਹਤ-ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ 400 ਤੋਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਾਂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ “ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਕਬਜਾ ਕਰੋ” ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਏਥੇ “ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗੋ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੌਂਕ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੇ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 200 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਹ ਏਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿਲ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਲੇਕ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਮਨਜੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ-ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ‘ਚ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ’ਚੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਕੇ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਾਇਤੀ ਲਲਕਾਰਾ “ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਉ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ।

ਮਿਤੀ -14-04-2016

ਕਾਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ

ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹੋਲੇਂਗ ਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਹੜਤਾਲ ਹੋਲੇਂਗ ਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸੰਸਦ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ’ ‘ਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕਰੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਤਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਮਿਨ ਵੇਈ ਮਿਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਕੋਲਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਇਸਪਾਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸੁਲਘ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੌਂਗਆਸਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਲੇਂਗ ਜਿਆਂਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਲੇਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਹੋਲੇਂਗ ਖਾਣ ‘ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਣ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1000 ਯੂਆਨ (ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ)ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ‘‘ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ’’ ਅਤੇ ‘‘ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ’’ ਆਦਿ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੋਲੇ (ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਪੂਰਵ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ 42 ਖਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂਗਬੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨਸਟੀਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਨਸਟੀਲ ਇਸਪਾਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ‘ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ (ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਟੀਲ ਇਸਪਾਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਚੈਨੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦ ਇਨਸਟੀਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਲਿਆਂਗਲੂ ਇਸਪਾਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ।

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਆ ਧਮਕੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸੈਨਾ ਬਲ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਅੰਸ਼ਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਾਕਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਥਿਤ ਚਾਇਨਾ ਲੇਬਰ ਬੁਲੇਟਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ‘ਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2774 ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।

2016 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੀਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਚੀ ਵੇਈਮਿਨ ਨੇ ਖੁਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ 11007 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਕਾਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਸੰਸਦ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ) ‘ਚ ਇਸਪਾਤ, ਪਲੇਟ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕੁੱਲ ਲੁੱਟ ਦਾਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

(‘ਨਾਗਰਿਕ’ ’ਚੋਂ)

ਕੁਵੈਤ: ਤੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਆਇਲ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਡਸਟੀਰਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਰ-ਅਲ ਕਹਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. (ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਭੱਤੇ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਨਸ ਅਲ-ਸਾਲੇਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਉਂਤ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਤੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਤੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ, ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।

(‘ਨਾਗਰਿਕ’ ’ਚੋਂ)

ਭਾਰਤ:

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਐਮ. ਪੀ. ਏ., 1952 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਬੰਗਲੌਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰੂ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਯਾ ਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਾਂ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

(‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਦੀ ਖਬਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ)

ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15 ਡਾਲਰ ਲਈ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ‘‘15 ਡਾਲਰਾਂ ਲਈ ਜੂਝੋ’’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਘੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੱਕ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਔਸਤਨ 10 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ 6 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 12, 500 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਸਾਈਡਰ)