04) ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ

ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ - ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਕਦਮ

-           ਪਾਵੇਲ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੰਘੀ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ‘ਅਹਿਦ’ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ਼ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਹੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਭਾਅ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ) ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦੁਆਰ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝਟਪਟ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 21 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ‘ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 8 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਬਦਲ ਬਦਲ ਆਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਏਸੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ  ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਾਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਬਕਾਇਦਾ ਤੋੜਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚੋਂ ਇਸ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਕਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਮੂਨਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 25 ਪੈਸੇ/ਕਿਲੋ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਲ਼ਾਂ, ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਰਲਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਤਾ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਗਲਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰੜ-ਮਾਂਜੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਸਾਰ ਹੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ/ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਦੋਂ ਖੋਖਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ‘ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇ।

ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਬਣਦਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਖੁੱਸਣਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਅਜੇ ਇਸ ‘ਮੰਡੀ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ‘ਹਿਤ’ ਆਖਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ (ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ) ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ‘ਹੱਕਦਾਰ’ ਹੈ।