09) ਰੇਲਵੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ--ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਡਾ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ

ਜੂਨ 2015 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬਿਬੇਕ ਡਿਬਰੌਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਵੈਗਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘‘ਨਿੱਜੀ ਦਾਖਲੇ’’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਹਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ’’ ਨਹੀਂ ‘‘ਉਦਾਰੀਕਰਨ’’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ‘‘ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ’’ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ----’’

ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2015-16 ਦੇ ਬੱਜਟ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 40000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ‘ਚ 30% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰੇਲਵੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ’’ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਰੇਲਵੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਵਿਦਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ (ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 5 ਫਰਵਰੀ 2016)

ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ, ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਲਕਬਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਗੁਮਰਾਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਡਿਬਰੌਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਭਾਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਬਰੌਏ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘‘ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਦਿਲੀ

2014-15 ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਫਿਰ ਵਾਹਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਵੇਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰਾਂਪੋਰਟ ਦੇ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਹਰਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਈ ਹੈ। । ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਟ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚੇ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ (1956-61, 61-66) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ (2007-12) ਵਿਚ 66-67 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ’ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਗ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਢੋਆ-ਢਆਈ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1951 ‘ਚ ਜੋ 89 % ਸੀ 2007-08 ‘ਚ ਘਟ ਕੇ 30% ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ 74% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2004-05 ’ 13% ’ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਕਾਬਲੇ ਸ਼ੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ 4-10 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ 2007 ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ 38500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 4.3 % ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਇਸ ਸੀਲ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਚੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੱਦੀ ਭਰੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲਾਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਠ-ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕਵਾੜਾ

ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ , ਨੀਅਤ ‘ਚ ਖੋਟ ਹੈ

ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਬਰੋਏ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਥੋਥੀਆਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬੇਥਾਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਕਮ , ਰੇਲਵੇ ਦੇ 2015-16 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦੀ ਰਕਮ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 18.5 % (2007-2011 ਦੇ ਅੰਕੜੇ) ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰਨਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 27.9% ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 27% ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ, ਹੋਰਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ 3.3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖਪਤ ਵਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੁਲ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਗ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਨ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ-ਭਰ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ 400 ਨਵੇਂ ਅਧੁਨਿਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੱਕ 98 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਰਵਾਜੇ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਗੈਰਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਝਲਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।    

2016-17 ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਬੱਜਟ

ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਤੀਰ

ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਭਾਉਂਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਜਟਾਂ ਤੋਂ ਅਗੋਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ‘ਚ 20% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਬਰੌਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਡੇਰੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 20% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਉਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵਿਨ੍ਹਿਆ ਤੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਪਟੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।