ਪੁੰਗਰਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

ਪੁੰਗਰਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ:

ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

-ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ''। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਿਸ਼ਕਦੇ-ਪੁਸ਼ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਐਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਔਸਤਨ 44000 ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 8 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 65000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਬਚਪਨ ਬਚਾਉ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 90000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਯਾਨੀ 9 ਲੱਖ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਅਜੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਗਸਤ 2007 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇਕੱ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੋਜਾਨਾ 14 ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬੇਖੌਫ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਜਾਰ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਉਧਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਬੱੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2006 'ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 815 ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ 4289 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਚਕਲਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ , ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਆਦਿ 'ਚ ਧੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਨ ਭਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੈਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦਾਮ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਣਸੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਲੱਚਰਪੁਣੇ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੋਹ ਝੌਂਪੜ ਪੱਟੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਗਈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੌ ਸੌ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਰਾਸਤਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਅਮੀਰਜਾਦਿਆਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋਇਸ਼ਰਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਜਿਨਸੀ ਕਾਮੇ ਅਖਵਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਫੈਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਇਸ ''ਸਨਅੱਤ'' ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ 40% ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਚਕਲਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕੀਆਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ  ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ, ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰੀ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾੜਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ  ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤੂੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਸੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਨ 2006 ਦੀ ਨਿਠਾਰੀ (ਨੋਇਡਾ) ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜਿਉਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੜ੍ਹੇ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ। ਨੋਇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਉਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਠਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ''ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਥਰ-ਚਿੱਤ ਬੇਵਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ''। 

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ '' ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ'' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਤਰਜੀਹੀ ਮਾਮਲੇ'' ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਗਸਤ 2007 ਵਿੱਚ ''ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਦਮ'' ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਹ ਵਰੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਛਤ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। 

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਸੰਨ 2011 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ 2 ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਤ ਜੈਸੇ ਥੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4.3 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 40% ਬੱਚੇ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਜੀ.ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।' 

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁੰਮ ਹੋਏ 55000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਲਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ.ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਸਬੰਧੀ ਥਾਪੀ  ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਖਾਉਤੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਕੀ ਥੰਮ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਸੀਅਤਾਂ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੜਕ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ,''ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧਵਾਂ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ— ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਕਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ- ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ''। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਸੁਸ਼ੋਭਤ' ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 'ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ', ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧ-ਖਿੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਹਲਕਾਈ ਹਵਸ  ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ  ਦੀਆਂ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਤ ਭੈੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਾਰੂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਇੱਕ ਨਰਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
੦-੦