ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਬੁਛਾੜ- ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਬੁਛਾੜ-

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਰ. ਐਮ. ਲੋਢਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੇ. ਮੁੱਖੋਪਾਧਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲਂੋ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨ-ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੀ.ਈ. ਵਹਾਨਵਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ,''ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।'' ਜਸਟਿਸ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ?'' ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ.....।'' ਜਸਟਿਸ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,''ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਤੌਖਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਡਰ, ਭੈਅ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਣਉਚਿੱਤ ਵਪਾਰਕ ਅਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ? ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ (ਪ੍ਰਬੰਧ-ਅਨੁ.) ਕੀਤਾ ਹੈ?'' ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ,''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਢਕਵੰਜ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ?''

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਢਕਵੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'' 
ਜਸਟਿਸ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ(ਦਾ ਹੱਕ-ਅਨੁ.) ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦਗੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ।'' ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ ਕਿ 'ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ'। ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਅੰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ  ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।