ਮੋਗਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ : ਭਾਰਤੀ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਝਲਕ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਭਾਰੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਲਬਦਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਸੱਚੀਂ-ਮਿੱਚੀਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਸਬੰਧਤ ਸੀਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ-ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੀਜਾ- ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਪੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।…ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਵਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਲਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਹਾਲਤ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਣਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੈਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛਕੜੇ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਖੇਡ ਅੰਦਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ -ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ-ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਦੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ-ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਘਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਲੂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਨਿੱਬੜਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਕਾਊ ਸਿਆਸੀ ਪਿਆਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਢੇਰੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਿਆਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਕੇ ਵੋਟਰ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ-ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਕਦਰ ਹੈ! ਸਗੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਖੌਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦੰਭ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, Àਥੇ ਮੋਗੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ-'ਕਹਿਰੀ ਜਾਂ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮਰਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ -ਅਮਲ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
-0-
